सेवा हक्ककायद्यामुळे भ्रष्टाचार होणार कमी - स्वाधीन क्षत्रिय

पुणे - जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांची कामे अधिक वेगाने व्हावीत तसेच प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करून यात आघाडी घेतल्याचे प्रतिपादन, राज्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी काढले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांचे कौतुक करत, या कायद्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना नक्कीच गती मिळेल, असा विश्वासही क्षत्रिय यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा परिषदेत सेवा हक्क सनियंत्रण कक्षामध्ये मोबाईल सेवा सुरू करण्यात आली असून, त्याचे उद्घाटन आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या हस्ते गुरुवारी करण्यात आले. त्या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रवीण माने, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सभापती सुजाता पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्रगोत्री उपस्थित होते. डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, जिल्हा परिषदेचा हा स्तुत्य उपक्रम आहे. अन्य चार जिल्हा परिषदांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येईल. जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते म्हणाले, की जिल्हा परिषदेच्या नावलौकिकामध्ये भर घालण्यात अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अधिकाऱ्यांना व पदाधिकाºयांना नेहमीच योग्य कामासाठी पाठबळ असते. या वेळी १७१ सेवा हक्कामध्ये ग्रामपंचायत विभागातील सर्वाधिक ३१ सेवा या कायद्यामध्ये घेण्यात आल्या आहेत. सेवा बजावण्यात आलेले विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग - ३, अर्थ - १५, ग्रामीण विकास यंत्रणा २, आरोग्य २८, पाणी आणि स्वच्छता - ४, महिला व बालकल्याण - ५, शिक्षण प्राथमिक - ९, शिक्षण माध्यमिक ५, शिक्षण निरंतर - ४, ग्रामीण पाणी पुरवठा - ४, लघु पाटबंधारे - ९, बांधकाम (दक्षिण) - १६, बांधकाम (उत्तर) - १६, पशुसंवर्धन ८, समाज कल्याण ४.

पुणे जिल्हा परिषद सेवा हक्क कक्ष स्थापन करणारी राज्यातील पहिलीच जिल्हा परिषद आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त हे कक्ष कार्य करणार आहेत. या कायद्याची क्षेत्रीय स्तरावर परिपूर्ण अंमलबजावणी होत नसेल तर, त्याबाबत नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी या कक्षामध्ये मोबाईल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कोणत्या कार्यालयात अर्ज केला, आणि त्याचे मुदतीत काम झाले नाही तर संबंधित नागरिकांनी भ्रमणध्वनी, व्हॉट्सअ‍ॅप, ई-मेल, टेलिग्रामद्वारे तक्रार करावी. त्याबरोबर अर्जाची मूळ प्रत पाठवावी. त्यानुसार पुढील तीन दिवसांत त्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात येईल.
- सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी