नदी सुधार योजनेचा खर्च दीड हजार कोटींवर जाणार

पुणे : शहरातील महत्त्वाकांक्षी ‘मुळा-मुठा नदी सुधार योजने’चा खर्च १ हजार ५११ कोटी रुपयांवर जाणार आहे. प्रशासनाने या योजनेअंतर्गत ११ ठिकाणी मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र बांधणे, मलवाहिन्या टाकणे आणि या प्रकल्पाची १५ वर्षे देखभाल करण्याचे पूर्वगणनपत्रक (एस्टीमेट) १ हजार ५११ कोटी रुपयांवर गेले आहे. मागील एस्टिमेटपेक्षा ही रक्कम ३०५ कोटी रुपयांनी वाढली आहे.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत जपानच्या जायका कंपनीच्या सहकार्याने प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. कंपनीने या प्रकल्पासाठी ९९० कोटी २६ लाख रुपयांचे कर्ज नाममात्र व्याजदराने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पालिकेला उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यापैकी ८५ टक्के रक्कम अर्थात ८४१ कोटी ७२ लाख रुपये अनुदानाच्या हिश्श्यापोटी पालिकेला मिळणार आहेत. उर्वरित रक्कम पालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन काम चालणाऱ्या या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करण्यासाठी कलम ७२ ब नुसार कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आला आहे.

जानेवारी २०१६ मध्ये राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने (एनआरसीडी) या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली होतो. त्यानंतर पालिकेने तयार केलेल्या आराखड्याला विविध समित्यांनी तसेच सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. महापालिकेने सुरवातीला एसटीपी प्लॅन्टसोबतच त्यांना जोडणाऱ्या मलवाहिन्यांचे काम व अन्य तदनुषंगिक कामांच्या ६ पॅकेजमध्ये निविदा तयार केल्या होत्या. या निविदा ५० टक्क्यांहून अधिक दराने आल्या होत्या. या निविदा रद्द करुन फेरनिविदा काढण्यास एनआरसीडीकडून परवानगी मिळविली.

जायका कंपनीने देखील फेरनिविदा काढण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर प्रकल्पाचे नव्याने एस्टीमेट तयार करून निविदा काढण्याचे ठरले. पालिका प्रशासनाने संपूर्ण प्रकल्पाचे एस्टीमेट तयार केले. हे एस्टीमेट ३०५ कोटी रुपयांनी वाढले आहे. त्यामध्ये देखभाल दुरूस्तीचे २१६ कोटी रुपये वाढले आहेत. सुधारित एस्टीमेट मुख्य सभेच्या निदर्शनास आणणे तसेच पुढील वर्षीपासून या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करण्यासाठी ७२ ब नुसार मुख्य सभेची परवानगी घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.