उत्पन्न लपवणाऱ्या पत्नीची पोटगी न्यायालयाने केली रद्द

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोटगी प्रकरणात पती-पत्नी दोघांनीही असलेली संपत्ती, उत्पन्नाचे स्रोत याची माहिती शपथपत्राद्वारे न्यायालयात देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शपथपत्रात ही माहिती लपविणे पत्नीला चांगलेच महागात पडले आहे. तिला आणि मुलासाठी दरमहा मागणी केलेली पंधरा हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी, घराच्या सुरक्षिततेसाठी मागितलेले वीस हजार, घरभाड्यासाठी पाच हजार रुपये न देण्याचा आदेश देण्याबरोबरच वैद्यकीय कारणासाठी मागितलेले पन्नास हजार रुपये, नुकसानभरपाई म्हणून पंधरा लाख रुपये आणि तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून मागितलेले पंचवीस हजार रुपये ही मागणीही न्यायालयाने नामंजूर केली.

प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. बी. गणपा यांनी हा आदेश दिला. समीर आणि स्वप्ना (नावे बदललेली) दोघांचा मे २०१४ विवाह झाला. पतीचे शिक्षण कमी असतानाही पगार जास्त सांगून त्याने फसवणूक केली. तो कामधंदा करत नसल्याचे लपविण्यात आले. आजरपण, गरोदरपणात, नोकरीच्या ठिकाणी जाऊन त्रास दिल्याचे सांगत स्वप्नाने पती, सासू-सासरे यांच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला.

यावर समीरनेही स्वप्ना वारंवार भांडण करीत असे, आजारी पडल्यावर वारंवार माहेरी जात असे, तिचा स्वभाव विचित्र होता अशी तक्रार केली. याबाबत पोलिसांपर्यंत तक्रार गेली आहे. कोणतीही महिला विनाकारण पोलिसांकडे जाणार नसल्याचे निष्कर्ष काढत प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत तिला संरक्षण देण्यात आले.

दरम्यान, स्वप्नाच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. पतीचे वकील ॲॅड. संतोष पाटील आणि ॲॅड. हेमंत भांड यांनी स्वप्नाने उत्पन्नाचा स्रोत लपविल्याचे न्यायालयात सांगितले. तिच्या चार बँकाच्या खात्याचा दाखला देण्यात आला. चार वर्षांत वेगवेगळ्या लोकांकडून मोठ्या आणि छोट्या रकमा तिच्या खात्यात जमा झाल्याचे दिसते. या रकमांबाबत स्वप्नाने कोणताही समर्थनीय खुलासा केला नाही. त्यामुळे तिने उदरनिर्वाहासाठी कर्ज घेतल्याचे म्हणणे प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह वाटत नाही. बचत पुस्तकावरून तिचे उत्पन्न असल्याचे दाखवून देण्यात आले. त्यामुळे तिने न्यायालयासमोर पारदर्शक माहिती दिली नसल्याचा निष्कर्ष काढीत पोटगीची मागणी फेटाळली गेली.

-------------------------------------