बेकायदेशीर मेंन्टेनन्स आकारणाऱ्या साेसायटीला काेर्टाचा दणका

पुण्यातील कोथरुड येथील करिष्मा सोसायटीच्या निवासी सदनिकांच्या आकारावर आकारल्या जात असलेल्या बेकायदा देखभाल शुल्क आकारणीस (मेंन्टेनन्स चार्ज) बंदी घालण्यात आली आहे.

पुणे : पुण्यातील कोथरुड येथील करिष्मा सोसायटीच्या निवासी सदनिकांच्या आकारावर आकारल्या जात असलेल्या बेकायदा देखभाल शुल्क आकारणीस (मेंन्टेनन्स  चार्ज)  बंदी घालण्यात आली आहे. असा अंतरिम आदेश डी. ए. अरगडे सहकार न्यायालयाने दिला आहे. करिष्मा सोसायटीतील अर्जदार सदस्यांकडून निवासी सदनिकांच्या आकारावरील शुल्क घेण्यास मज्जाव करण्यात आला असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. 

करिष्मा सोसायटीतील दर्शन महाराणा, हर्षद अभ्यंकर, अभिजित चाफेकर, सोनाली राव आणि अरुण वेलणकर या सदस्यांनी न्यायालयाकडे अँड. राकेश उमराणी यांच्यामार्फत अर्ज केला होता. 2003 मध्ये स्थापन झालेल्या या सोसायटीमध्ये 2,3 आणि 4 बीएचके निवासी सदनिका आहेत. सुरुवातीपासूनच देखभाल खर्च हा सदनिकांमध्ये किती बेडरुम आहेत यावर आकारला जात आहे. या पध्दतीनुसार हा खर्च सदनिकांच्या आकारावर (क्षेत्रफळावर) आकारला जात आहे. सध्याचा वार्षिक देखभाल खर्च 2 बीएचकेकरिता 25 हजार 200, 3 बीएचके करिता 37 हजार 800 आणि 4 बीएचकेसाठी 50 हजार 400 असा आकारला जात आहे. यानुसार 3 बीएचके सदनिकांचा देखभाल खर्च हा 2 बीएचकेच्या देखभाल खर्चाच्या दुप्पट आहे. महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या 29/4/2000 च्या आदेशानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांंनी सर्व निवासी सदनिकांना खर्चाची आकारणी त्यांच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे. तसेच हा आदेश 25/6/1999 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येईल. असेही आदेशात म्हटले आहे. 

अर्जदार सदस्यांनी समान देखभाल खर्च आकारणाकरिता सनदशीर मार्गाने प्रयत्न केला. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभांमध्ये, व्यवस्थापन समितीच्या बैठकांमध्ये विषयावर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्नही अयशस्वी ठरला. त्यामुळे सोसायटीच्या कृतीमुळे सभासदांंना आपली फसवणूक झाल्याचे जाणवले. त्यानंतर त्यांनी सहकार न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सोसायटीला या सदस्यांकडून निवासी सदनिकांच्या आकारावर देखभाल शुल्क आकारण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशात न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयातील 2002 सालच्या व्हीनस को ऑप हाऊसिंग सोसायटीच्या केसचा व महाराष्ट्र शासनाचा आदेश विचारात घेतला.