पीएमपीच्या कर्मचा-यांना दिलासा, सानुग्रह अनुदान देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) तोट्यात असल्याचे कारण देत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी कर्मचा-यांना सानुग्रह अनुदान देण्यास नकार दिल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचा-यांना दिलासा दिला आहे.

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) तोट्यात असल्याचे कारण देत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी कर्मचा-यांना सानुग्रह अनुदान देण्यास नकार दिल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचा-यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाचे सभासद एस. व्ही. सुर्यवंशी यांनी सर्व कर्मचा-यांना ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान व १२ हजार रुपये बक्षीस देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे पीएमपी प्रशासन नक्की काय भूमिका घेते याकडे कर्मचा-यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 
पीएमपी तोट्यात असून, कर्जबाजारी असल्याने कर्मचा-यांना यंदा सानुग्रह अनुदान व बोनस देण्यात येणार नसल्याचे मुंढे यांनी गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महामंडळातील कर्मचारी संघटनांनी औद्योगीक न्यायलयात धाव घेतली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यात १९९७ साली झालेल्या करारानुसार सानुग्रह अनुदान व १२ हजार रुपये बक्षीस देण्यात यावे असा आदेश न्यायालयाने दिला. यावर्षी मंडळाचा तोटा ३४३ कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. तसेच दोन्ही महापालिकांकडेही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. तर पुणे महापालिकेकडूनही काही रक्कम येणे बाकी आहे. त्यामुळे बोनस, सानुग्रह अनुदान देणे शक्य नाही, अशी भूमिका मुंढे यांनी घेतली होती. त्याबाबात कामगार संघटनांना नोटीसही देण्यात आली होती. मात्र मुंढे यांच्या निर्णयाला औद्योगिक न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलिले आहे. 
 दरम्यान, कर्मचा-यांना बोनस मिळावा यासाठी पी. एम.टी कामगार संघ (इंटक) आणि राष्ट्रवादी कामगार जनरल युनियन आणि संबंधित संघटनांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. याप्रकरणात पीएमपी प्रशासनातर्फे अ‍ॅड. वाचासुंदर आणि इंटकच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन कुलकर्णी यांनी काम पाहिले, अशी माहिती इंटकचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे आणि उपाध्यक्ष अशोक जगताप यांनी दिली.