प्रवेश नाकारणाऱ्या तीन शाळांवर गुन्हा
By admin | Published: August 29, 2015 03:42 AM2015-08-29T03:42:18+5:302015-08-29T03:42:18+5:30
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के आरक्षणांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या एस.पी.एम. इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळा, एस.पी.एम. पब्लिक स्कूल आणि
पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के आरक्षणांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या एस.पी.एम. इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळा, एस.पी.एम. पब्लिक स्कूल आणि लक्ष्मी रस्त्यावरील हुजूरपागा (मुलींची) इंग्लिश मीडियम स्कूल या तीन शाळांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महापालिका शिक्षण मंडळाच्या सहायक प्रशासकीय अधिकारी शिल्पकला रंधवे यांनी विश्रामबाग पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.
आरटीई प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांविरोधात शिक्षण विभागाने जोरदार मोहीम उघडली आहे. पूर्व प्राथमिक किंवा पहिलीच्या वर्गात दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आवश्यक असताना अनेक शाळा हे प्रवेश नाकारत आहेत.
रंधवे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सदाशिव पेठेतील एस. पी.एम. इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळा, एस.पी.एम. पब्लिक स्कूल आणि लक्ष्मी रस्त्यावर हुजूरपागा (मुलींची) इंग्लिश मीडियम स्कूल या शाळांनी पहिलीत प्रवेश नाकारला आहे. त्यामुळे अनुक्रमे २५, १० आणि ३० अशा एकूण ६५ विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत.
आरटीई कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय
समिती सदस्यांनी २६ आॅगस्ट रोजी
तीन शाळांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन विद्यार्थ्यांना पहिलीत प्रवेश देण्याबाबत विचारणा केली.
त्या वेळी तीनही शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला. प्रवेश न मिळाल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयात धाव घेतली. आपचे प्रसार माध्यम संयोजक मुकुंद किर्दत हे या पालकांना घेऊन शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात आले. या वेळी पालकांनी संबंधित शाळांना पोलीस कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली. त्यानुसार शासन निर्णयाचा व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी तक्रार देत असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)
आरटीई प्रवेश नाकारल्यास कारवाई
शाळांनी कारवाईची वाट पाहू नये. विद्यार्थीहिताचा विचार करून आरटीईअंतर्गत प्रवेश द्यावेत. प्रवेश देत नसल्याच्या पालकांच्या तक्रारी आल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. चौकशीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास संबंधित शाळांविरोधात आरटीईअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे शिक्षण मंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी बबन दहिफळे यांनी सांगितले.