झाड तोडल्यास फौजदारी गुन्हा

शहरातील बेकायदा वृक्षतोड प्रकरणात संबधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला. या निर्णयाचा सर्वांत मोठा फटका महापालिकेला

पुणे : शहरातील बेकायदा वृक्षतोड प्रकरणात संबधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला. या निर्णयाचा सर्वांत मोठा फटका महापालिकेला बसणार आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने एकूण २५० प्रकरणांत दिलेल्या वृक्षतोडीच्या प्रत्येक प्रकरणाचा अहवाल देण्याचा आदेशही न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीचे कामकाज मध्यंतरी काही कारणाने बरेच महिने बंद होते. दरम्यानच्या काळात वृक्षतोडीची परवानगी मागणारे अनेक अर्ज त्यांच्याकडे दाखल झाले. सुमारे महिनाभरापूर्वी झालेल्या बैठकीत प्राधिकरणाने आलेल्या सर्व अर्जांना परवानगी दिली. त्याला वृक्षप्रेमी असलेले विनोद जैन यांनी विरोध करून थेट हरित न्यायाधिकरणात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या वतीने हर्षद मांडके यांनी बाजू मांडली. वृक्षतोडीबाबत असलेल्या सर्व नियमांचे पालिकेच्या प्राधिकरण समितीने उल्लंघन केले असल्याचे त्यांनी न्यायाधिकरणाला सांगितले.
न्यायाधीश अजय देशपांडे, उमेश साळवी यांनी त्यावर मागील दीड वर्षामध्ये शहरात परवानगी न घेता झालेल्या बेकायदा वृक्षतोडीच्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने निर्णय दिलेल्या २५० प्रकरणांचा अहवालही न्यायाधिकरणात सादर करण्याचा आदेश दिला. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही आता वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष तसेच महापालिका आयुक्तांविरोधात फिर्याद दाखल करणार आहोत.


परवानगी देण्यासाठीचे दिशानिर्देश...
वृक्षतोडीसंदर्भात परवानगी मागणाऱ्या अर्जांचा विचार करण्यापूर्वी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी करावी. त्यानंतर तो वृक्ष कोठे आहे त्याची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.
नागरिकांनी त्यावर काही हरकती नोंदवल्या, तर त्याची सुनावणी घ्यावी. त्यानंतरच वृक्षतोड खरेच आवश्यक आहे का त्याचा निर्णय घ्यावा, अशी पद्धतच नव्हे तर कायद्याने बंधनकारक असलेली कृती आहे.
मात्र, यापैकी काहीही न करता प्राधिकरणाने त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेतला असल्याचे मांडके यांनी न्यायाधिकरणात स्पष्ट केले.