राडारोडा रस्त्यावरच टाकल्यास फौजदारी

पाडलेल्या इमारतींचा राडारोडा, डबर शहरात कुठेही टाकून कचरा करणाऱ्यांवर यापुढे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

पुणे : पाडलेल्या इमारतींचा राडारोडा, डबर शहरात कुठेही टाकून कचरा करणाऱ्यांवर यापुढे फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. महापौर प्रशांत जगताप यांनी प्रशासनाला तसे आदेश देऊन लगेचच त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. विशेषत: बांधकाम व्यावसायिकांवर यात लक्ष ठेवण्यात येणार असून राडारोड्याचे काय केले, याचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय त्यांना इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही.
केबलसाठी रस्तेखोदाई करणाऱ्या कंपन्यांनाही ही नियम लागू करण्यात आला आहे. खोदाई केलेल्या रस्त्यावरचे डबर रस्ता बुजवताना वापरले जाते; मात्र ते अनेकदा तिथेच टाकूनही दिले जाते. अशा कंपन्यांवर त्यासाठी कारवाई करण्यात येईल, असे महापौर जगताप यांनी स्पष्ट केले. शहरात सध्या अनेक नवी बांधकामे सुरू आहेत. त्यातून निघालेला राडारोडा संबंधित ठेकेदाराकडून शहरात जिथे जागा मिळेल, तिथे टाकला जातो. त्याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी त्या ठेकेदाराचीच असते. ती तो पार पाडत नाही. त्यामुळे वाहतुकीला, पादचाऱ्यांना, त्या परिसरातील रहिवाशांना त्रास होतो. याला आळा घालण्यासाठी अशा ठेकेदार, बांधकाम व्यावसायिक, केबल कंपन्यांवर यापुढे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, असे महापौर म्हणाले.
शहरातील कचरा व त्याच्याशी संबंधित अन्य प्रश्नांवर महापौरांनी आज घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची बैठक घेतली. उपायुक्त सुरेश जगताप तसेच अन्य अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. बैठकीतील निर्णयाची माहिती देताना महापौर जगताप म्हणाले, ‘‘राडारोडा टाकण्यास जागा नाही, असे कारण पुढे केले जाते. त्यासाठी आता पालिकेने वाघोलीतील एक जागा निश्चित केली आहे. तिथे असणाऱ्या एका जुन्या खाणीत हा राडारोडा टाकला जाईल. यात कचऱ्याचा समावेश नाही. फक्त खडी, राडारोडा, डबर अशा प्रकारचा मालच तिथे टाकला जाईल. तो तिथे नेऊन टाकण्याची जबाबदारी संबंधित व्यावसायिकाचीच असेल.’’