गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले

विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील खटले न्यायालयामध्ये एक वर्षाच्या द्रुतगती न्यायालयात चालवावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत

पुणे : विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील खटले न्यायालयामध्ये एक वर्षाच्या द्रुतगती न्यायालयात चालवावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींबाबत न्यायालयामध्ये सुरूअसलेल्या खटल्यांचे पर्यवेक्षण करण्याकरिता समन्वय समिती स्थापन केली आहे. ज्या न्यायालयामध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत खटला उभा राहिला नाही त्या न्यायालयांना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदार व खासदारांचे धाबे दणाणले आहे.
ज्या न्यायालयांमध्ये एक वर्षात हे खटले चालणार नाहीत त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना उशीर होण्याच्या कारणांसह स्पष्टीकरण देणारा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सादर करावा लागणार आहे. या खटल्यांसाठी कालावधी वाढवून देणे, खटल्याची स्थिती याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्य न्यायाधीशांना देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन मंत्रालयाने याबाबत राज्य शासनाला जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विद्यमानांवरील खटले एक वर्षाच्या आत चालवले जावेत याकरिता पर्यवेक्षण समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये मुख्य जिल्हा न्यायाधीश अथवा जिल्हा न्यायाधीश हे अध्यक्ष असणार आहेत, तर जिल्हा दंडाधिकारी सदस्य आणि जिल्हा सरकारी वकील सदस्य सचिव असणार आहेत. ही समिती जिल्ह्यातील प्रलंबित खटल्यांची यादी तयार करून तसेच यादी अद्ययावत करणार आहे. एक वर्षापेक्षा अधिक काळ खटला प्रलंबित असेल तर त्याच्या कारणांसह अहवाल तयार करून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती व गृह विभागाच्या सचिवांना पाठवण्यात येणार आहे.
जिल्हा स्तरावरील या समित्यांसाठी राज्यस्तरावर एक पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) हे काम पाहणार आहेत, तर सदस्य म्हणून मुख्य सचिव (अ. व स.), मुख्य सचिव (कायदा व न्याय), सचिव (गृह, विशेष) हे तर सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
खासदार आणि दोन्ही सभागृहांच्या आमदारांवरील दाखल गुन्ह्यांबाबत आता द्रुतगती न्यायालयात खटला चालणार असल्यामुळे ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, अशा लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहे. (प्रतिनिधी)