पीक विम्याचा हप्ता राज्याला डोईजड, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सव्वातीन हजार कोटींचा अतिरिक्त भार

यंदाच्या एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर खरिपात १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला

पुणे : राज्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १० पटींनी अर्थात तब्बल ७१ लाख शेतकऱ्यांनी सुमारे ४९ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा काढला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला विमा हप्त्यापोटी तब्बल १ हजार २४९ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. तर यंदाच्याच खरीप हंगाम हप्त्यासाठी तब्बल ४ हजार ७८३ कोटी द्यावे लागले असून ही रक्कम तब्बल ६ हजार ३२ कोटी झाली आहे. मात्र, गेल्या वर्षी खरीप व रब्बी मिळून एकूण २ हजार ६५० कोटी रुपये राज्याच्या हिस्सा होता. परिणामी सुमारे सव्वातीन हजार कोटींचा अतिरिक्त भार सरकारला डोईजड होणार असल्याचे कृषी विभागातील सुत्रांचे मत आहे.

राज्यात गेल्या खरिपात सुमारे ५७ लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्यासाठी राज्य सरकारला २ हजार ५३१ हजार कोटींचा स्वहिस्सा भरावा लागला होता. तर त्याच रब्बी हंगामात ७ लाख ४५ हजार ३१६ सहभागी शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १२२ कोटी भरावे लागले होते. यंदाच्या एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर खरिपात १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. त्यासाठी राज्य सरकारला तब्बल ८ हजार १५ कोटी रुपयांचा स्वहिस्सा द्यावा लागला आहे.

रब्बी हंगामात आतापर्यंत तब्बल ७१ लाख ३८ हजार ९२१ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. गेल्या वर्षी ७ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. यंदा ही संख्या १० पट आहे. यंदा राज्य सरकारला रब्बीसाटी १ हजार २४९ कोटी रुपयांचा हप्ता विमा कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही हंगाम मिळून राज्य सरकारला ६ हजार ३२ कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागणार आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम तब्बल ३ हजार ३८२ कोटींनी जास्त आहे. याचा थेट भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

रब्बी हंगाम पीक विमा योजना २०२३

सर्वाधिक शेतकरी संख्या असलेले पहिले तीन जिल्हे

बीड १२,३८,१०२
धाराशिव : ७,१९,५९०
नगर : ६,२५, ९३८

क्षेत्रानुसार प्रथम तीन जिल्हे (हेक्टर)

बीड ५,६७,२९६
धाराशिव ४,८५,१७५
लातूर ४,२९,२४७

एकूण सहभागी शेतकरी ७१,३८,९२१

विमा संरक्षित क्षेत्र ४९,४३,१३७ हेक्टर

विमा संरक्षित रक्कम १९८९८ कोटी रुपये

विमा हप्ता राज्य सरकार – १२४९ कोटी

केंद्र सरकार – ८४७ कोटी एकूण २०९७ कोटी रुपये