पुणे विभागात ४ हजार कोटींचे पीक कर्जवाटप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2018 09:23 PM2018-07-18T21:23:03+5:302018-07-18T21:27:18+5:30
पुणे विभागात खरीप हंगामात ८ हजार ५१७ कोटी २५ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ४ हजार ९९७ कोटी ७४ लाख रुपयांचे (५८.६७ टक्के) कर्ज वाटप झाले आहे.
पुणे : खरीप हंगामात पुणे विभागात तब्बल ४ हजार ९९७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले असून, कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या सव्वासात लाख शेतकऱ्यांना देखील कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
पुणे विभागातील खरीप पीक कर्ज वाटप आणि कर्जमाफीचा आढावा विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. पुणे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, पुणे व कोल्हापुर विभागाचे विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, सोलापूर , कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या जिल्ह्यांतील अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि महत्त्वाच्या बँकांचे विभागीय व्यवस्थापक उपस्थित होते.
पुणे विभागात खरीप हंगामात ८ हजार ५१७ कोटी २५ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ४ हजार ९९७ कोटी ७४ लाख रुपयांचे (५८.६७ टक्के) कर्ज वाटप झाले आहे. या कर्जवाटपामध्ये सर्व जिल्हा बँकांचा मोठा वाटा असून विशेषत: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उद्दिष्टाच्या १४० टक्के कर्ज वाटप केले आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकने ११६ टक्के वाटप केले असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. पुण्याने ६७.११ आणि सोलापूरने उद्दिष्टाच्या २३.२९ टक्के कर्ज वाटप केले आहे.
पुणे विभागामधील राष्ट्रीयकृत बँकांचे वाटप सरासरीपेक्षा कमी असल्याने त्यांना उद्दिष्टपूर्तीसाठी कठोर प्रयत्न करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. ज्या राष्ट्रीयकृत बँका खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्ट पुर्तीसाठी प्रयत्न करणार नाहीत. त्या बँकांमधील शासकीय निधी काढून पीक कर्ज वितरणाचे चांगले काम करणाऱ्या बँकांमध्ये ठेवण्यात येईल, अशा शब्दांत विभागीय आयुक्तांनी संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांना समज दिली.
पुणे विभागामध्ये ७ लाख २३ हजार ६९२ शेतकऱ्यांना तब्बल १ हजार ९५० कोटी ९९ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. तसेच कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज वाटप करण्याचाही आढावा घेण्यात आला. कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने कर्ज देणेबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत.