शेतकऱ्यांचा पीककर्जाचा पुरवठा लवकरच वेळेवर होणार; साडेचार हजार संस्थांचे संगणकीकरण सुरू

केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला १५३ कोटी रुपये खर्च येणार

पुणे : शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा पुरवठा वेळेवर व्हावा, यासाठी राज्यात कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या सर्व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १२ हजार संस्थांची निवड करण्यात आली असून, आतापर्यंत साडेचार हजार संस्थांच्या संगणकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या तीन ते पाच वर्षांत त्याची अमंलबजावणी होणार आहे, अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.

केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला १५३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी पीककर्ज पुरवठ्यासाठी देशातील सर्व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील ६३ हजार सेवा संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील १२ हजार सेवा संस्थांचा समावेश आहे.
सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त असलेले अनेक मोठे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. राज्याच्या सहकार विभागामार्फत या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी राज्यात केली जात आहे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था स्वावलंबी व्हाव्यात आणि त्या कार्यक्षमपणे चालू राहाव्यात, यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.

२० हजारांहून अधिक संस्था कार्यरत

राज्यात सध्या कर्जपुरवठ्याची त्रिस्तरीय व्यवस्था अस्तित्वात असून राज्य, जिल्हा बॅंकेसह गावपातळीवर विविध कार्यकारी सेवा संस्था कार्यरत आहेत. सद्यःस्थितीत राज्यात २० हजारांहून अधिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सेवा संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे, त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना पतपुरवठा करण्याबरोबरच विविध सेवा व वस्तूंचा पुरवठा करणे, हा केंद्र सरकारच्या निर्णयामागील उद्देश आहे. त्यानुसार या संस्थांचे संगणकीकरण केले जात आहे.

येत्या पाच वर्षांत १२ संस्थाचे हाेणार संगणकीकरण

संगणकीकरणासाठी सिस्टम इंटिग्रेटरची नेमणूक करण्यात आली असून त्या माध्यमातून या सर्व संस्था ६ ते ७ टप्प्यांत संगणकीकृत करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या ३ ते ५ वर्षांत या सर्व १२ हजार संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण होईल अशी माहितीही कवडे यांनी दिली. त्यांच्याविषयी असलेल्या कायद्यातील पोटनियमामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे या संस्थांना बाहेरील स्त्रोतांकडून कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत वाढ झाली आहे, असेही कवडे यांनी सांगितले.