ग्रामीण भागाच्या ऑक्सिजन स्वयंपूर्णतेसाठी ‘सीएसआर’चा बूस्टर

शासनाच्या ३५ ते ४० कोटींच्या निधीची झाली बचत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सुषमा नेहरकर-शिंदे

पुणे : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत केवळ ऑक्सिजन बेड वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने अनेक लोकांना आपला जीव गमावावा लागला होता. तर, शंभर टक्के ऑक्सिजन आरोग्यासाठी राखीव ठेवूनही प्रशासनाला जिल्ह्यासाठी दररोज लागणारा ऑक्सिजन मिळविताना २४ तास दक्ष राहून तारेवरील कसरत करावी लागली. हा अनुभव लक्षात घेऊन दोन महिन्यांत प्रशासनाने ऑक्सिजन स्वयंपूर्णतेचा टप्पा गाठला आहे. यासाठी खासगी कंपन्या, व्यावसायिकांनी मदत केली असून, ग्रामीण भागात प्रत्येक तालुक्यात एकसह जिल्ह्यात ३४ ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती सीएसआर फंडामधून करण्यात आली. एका ५०० एलपीएम क्षमतेच्या ऑक्सिजन प्लांटसाठी ९० लाख ते एक कोटीपर्यंत खर्च येतो. पुणे जिल्ह्यात सीएसआरमधून तब्बल ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा निधी उभारून शासनाच्या निधीची मोठी बचत केली आहे.

पुणे जिल्ह्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसाठी दररोज सरासरी ५४० मे. टन ऑक्सिजनची गरज लागेल अशी अपेक्षा गृहीत धरण्यात आली आहे. परंतु, सध्या जिल्हा प्रशासनाने दररोज गरजेच्या तीन पट अधिक म्हणजे १ हजार १८३ मे.टन ऑक्सिजन निर्मिती व साठवण क्षमता गाठली आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या वाढली तशी ऑक्सिजनच्या मागणीत वाढ होत गेली. जिल्ह्यात कोरोना वाढत असताना दिवसाला तब्बल ३६१ मे. टन ऑक्सिजन पुरवठा लागत होता. परंतु पुण्यासोबतच संपूर्ण राज्यात ऑक्सिजनची मागणी वाढल्याने प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला. शासनाने औद्योगिक वापराचा ऑक्सिजन बंद करत राज्यात तयार होणारा ऑक्सिजन शंभर टक्के ऑक्सिजन वापर आरोग्यासाठी राखीव ठेवला. त्यानंतरही ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्याने बाहेरच्या राज्यातून ऑक्सिजन मागविण्यात आला. परंतु हीच परिस्थिती कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत कायम राहिल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. यामुळेच प्रशासनाने तातडीने जिल्ह्यात ऑक्सिजन निर्माण करण्यासाठी हाॅस्पिटलनिहाय प्लॅन्ट प्रस्तावित केले.

-------

सीएसआर फंडाची मदत

कोरोना काळात आरोग्य यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणात सीएसआर निधी खर्च करण्यात आला. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत कामगार, मजुरांचे खाणे-पिणे, अन्नधान्य पुरवठा, आरोग्य तपासणी, सॅनिटायझर, मास्क वाटपासह आरोग्य यंत्रणेला पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सीएसआर फंडाचा उपयोग झाला. दुसऱ्या लाटेत हा खर्च कमी झाल्याने जिल्हा प्रशासन म्हणून शाश्वत विकास व कायमस्वरूपी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. दुसऱ्या लाटेतील ऑक्सिजनचा तुटवडा लक्षात घेऊन प्रत्येक तालुक्यात किमान एक तरी ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासाठी ३५ ते ४० कोटी खर्च करून ३४ ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती करण्यात आली.

- डाॅ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

-------

या कंपन्यांनी केली मदत

बजाज ५, सीआयआय ४, टाटा ३, डायनॅमिक १, फ्लॅट २, बीपीसीएल १, महिंद्रा १, विप्रो १, टाॅरनेट १, प्रिन्सिपल ग्लोबल २, रिलायन्स २, डीआरडीओ ३, ॲक्सचेअर १, एलजी १, एचडीएफसी १, गिव्ह फाउंडेशन १, आयटीसी १, इंडो अमेरिकन २, कारगिल इंडीया १, एकूण ३४

-------