७/१२तील लबाड्यांना लगाम, ३१ जुलैपर्यंत तफावतींची दुरुस्ती न केल्यास तलाठ्यांवर दाखल होणार गुन्हे

येत्या ३१ जुलैपर्यंत ही दुरुस्ती मोहीम राबविली जाणार असून, या मुदतीत सातबारा उतारे दुरुस्त न झाल्यास संबंधित तलाठ्यांवर गुन्हे दाखल होणार आहेत.

पुणे : सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील क्षेत्र यात तफावत असल्याची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. तलाठ्यांच्या लबाड्यांमुळे हे प्रकार घडले. मात्र, या लबाडीमुळे अशा जमिनींचे व्यवहार थांबले होते. राज्यातील अशा चुकलेल्या हजारो सातबारांवरील क्षेत्राचे आकडे दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. त्यामुळे या जमिनींचे वर्षानुवर्षे अडकलेले व्यवहार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येत्या ३१ जुलैपर्यंत ही दुरुस्ती मोहीम राबविली जाणार असून, या मुदतीत सातबारा उतारे दुरुस्त न झाल्यास संबंधित तलाठ्यांवर गुन्हे दाखल होणार आहेत.

राज्यात सुमारे २ लाख ६२ हजार सातबारा उतारे आहेत. मात्र, काही उताऱ्यांवरील क्षेत्र आणि जमिनीचे क्षेत्र जुळत नाही. त्यामुळे हे क्षेत्र नावावर असलेल्या जमीनमालक किंवा शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमुळे कोणतेही व्यवहार करता येत नाहीत. अनेक वर्षांपासून हे नागरिक त्रस्त असून, चुकलेल्या फेरफारांमध्ये दुरुस्ती होणे गरजेचे होते. हीच बाब ओळखून भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा उताऱ्यांमधील दुरुस्तीची मोहीम हाती घेतली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक निरंजन कुमार सुधांशू यांच्याकडे देण्यात आला आहे. 

राज्यातील चुकलेल्या सातबारा उतारे दुरुस्तीचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांना देण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ही दुरुस्ती तलाठ्यांमार्फत करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. तलाठ्यांनी ही दुरुस्ती येत्या ३१ जुलैपर्यंत न केल्यास संबंधित तलाठ्यांवर गुन्हा दाखल केला जाईल.
- सरिता नरके, अपर जिल्हाधिकारी व राज्य संचालक ई-फेरफार प्रकल्प

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश  
nया प्रस्तावानुसार असे चुकलेले सातबारा उतारे दुरुस्त करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहेत. यासाठी ३१ जुलैची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. चुकलेल्या फेरफार उताऱ्याचा शोध घेऊन त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना संबंधित तलाठ्यांना देण्यात आल्या आहेत. 
nही दुरुस्ती झाल्यास संबंधित शेतकरी किंवा जमीनमालक यांना नव्याने फेरफार तसेच जमिनींचे व्यवहारही करता येणार आहेत. तसेच या दुरुस्तीनंतर राज्यातील जमिनीच्या क्षेत्राचा नेमका आकडाही राज्य सरकारला कळणार आहे. त्याचा फायदा वेगवेगळ्या योजनांसाठी होईल.