सायकल शेअरिंग बासनातच; पुन्हा १ कोटी उचलले, १० कोटी झाडणकामाला वापरले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 28, 2017 05:19 AM2017-09-28T05:19:47+5:302017-09-28T05:20:30+5:30
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मोठ्या उत्साहात घोषणा केलेली सायकल शेअरिंग ही योजना आता बासनातच गेल्यात जमा झाली आहे. ट्रॅकही नाहीत व आता सायकलीही नाहीत, अशी स्थिती आली आहे.
सायकल शेअरिंग बासनातच; पुन्हा १ कोटी उचलले, १० कोटी झाडणकामाला वापरले
Next पुणे : महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मोठ्या उत्साहात घोषणा केलेली सायकल शेअरिंग ही योजना आता बासनातच गेल्यात जमा झाली आहे. ट्रॅकही नाहीत व आता सायकलीही नाहीत, अशी स्थिती आली आहे. सायकल खरेदीसाठी राखीव ठेवलेल्या निधीतून पुन्हा
१ कोटी रुपये दुस-याच कामासाठी वर्ग करण्यास स्थायी समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली. याआधीही १० कोटी रुपये वर्ग करून घेण्यात आलेच आहे.
स्वयंचलित दुचाकींचा वापर कमी व्हावा, सायकलींचा वापर वाढावा, या हेतूने आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ही योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार पुणे शहरात तब्बल
८ हजार सायकली महापालिका खरेदी करणार होती. सायकलींसाठी स्वतंत्र स्थानके असणार होती. एका स्थानकात घेतलेली सायकल दुसºया स्थानकात जमा करता येणार होती. त्यामुळे सायकलींचा वापर वाढेल, असे गृहित धरण्यात आले होते. कमीतकमी शुल्क आकारून व तेही कार्डद्वारे सायकली देण्यात येणार होत्या. त्यासाठी म्हणून आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात ४० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवली होती. त्यातूनच आता हे पैसे वर्ग करून घेण्यात येत आहेत.
महापालिका टेनिस स्पर्धा आयोजित करत आहे. त्यासाठी म्हणून या योजनेतील १ कोटी रुपये मंगळवारच्या स्थायी समितीमध्ये मंजूर करून घेण्यात आले. प्रशासनानेच हा प्रस्ताव ठेवला होता. याआधी प्रभागांमधील झाडणकाम करणारांचे तब्बल ३ महिन्यांचे थकलेले वेतन देण्यासाठी म्हणून १० कोटी रुपये प्रशासनानेच वर्ग करून घेतले होते. तीन महिन्यांच्या वेतनासाठी हे पैसे खर्चही झाले. आता पुन्हा वेतन थकले की त्यासाठी पैसे मागावेच लागणार आहेत व तेही सायकल शेअरिंगमधूनच वळते करून घेतले जातील, असे दिसते आहे.
- शहरात सायकलींसाठी स्वतंत्र ट्रॅक तयार करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक शहर विकास योजनेतंर्गत निधी मिळवण्यास पात्र ठरण्यासाठी म्हणून कर्वे रस्ता, सिंहगड रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, लॉ कॉलेज रस्ता अशा काही रस्त्यांवर ही व्यवस्था केली होती. मात्र, त्याचा वापरच होत नसल्यामुळे आता हे ट्रॅक अस्तित्वात राहिलेले नाहीत. तरीही नवे ट्रॅक तयार करण्यात येतील, असे सांगत आयुक्तांनी सायकल शेअरिंगची योजना पुढे केली होती. मात्र, त्याला आता सुरूंग लागत आहे.