पुणे शहरातील सायकल ‘शेअरिंग’ थांबले

प्रतिसादाअभावी कंपन्यांनी गुंडाळला गाशा :

ठळक मुद्देप्रशासन कमी पडले; वापरही चुकीच्या पद्धतीनेतत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सायकल शेअरिंग योजना केली सुरू प्रत्येक कंपन्यांनी २ हजार चांगल्या दर्जाच्या, परदेशी बनावटीच्या सायकली करुन दिल्या उपलब्ध

पुणे : स्मार्ट सिटी कंपनी व महापालिकेची सायकल शेअरिंग योजना जवळपास बंद पडल्यात जमा आहे. चार कंपन्यांपैकी एकाच कंपनीने ही योजना सुरू ठेवली असून अन्य तीन कंपन्यांनी आपल्या सायकलींसह गाशा गुंडाळला आहे. जनजागृती करण्यासाठी कमी पडलेले प्रशासन व नागरिकांकडून अयोग्य पद्धतीने झालेला वापर यामुळे या प्रकल्पाला टाळे लागले आहे.
तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सायकल शेअरिंग योजना सुरू केली. त्यासाठी काही परदेशी व काही देशी कंपन्यांबरोबर पालिकेने करार केला. त्यांच्याबरोबर कमी वेळासाठी कमी भाडे आकारण्याचा करार करून पालिकेने त्यांना सायकल ठेवण्यासाठी मोकळ्या जागा उपलब्ध करून दिल्या.
प्रत्येक कंपन्यांनी २ हजार चांगल्या दर्जाच्या, परदेशी बनावटीच्या सायकली उपलब्ध करुन दिल्या. अवघ्या १ रुपयांत अर्धा तास या योजनेला सुरुवातीला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर मात्र हळूहळू या योजनेचा प्रतिसाद कमी होत गेला. काही सायकली चोरीला गेल्या. त्याला बसवलेल्या जीपीएस यंत्रणेमुळे त्या सापडल्या. पुण्यात काही ठिकाणी तर सायकली झाडांवर टांगून ठेवलेल्या आढळल्या. तरीही कंपन्यांनी नेटाने सहा महिने ही योजना सुरू ठेवली. 
काही दिवसानंतर कंपन्यांनी ५ रुपये तास व त्यानंतर १० रुपये तास सुरू केला. काही दिवसांनी सायकल पळवून नेणे कमी झाले, पण त्याची मोडतोड सुरू झाली. मोडलेल्या सायकली तशाच ठेवणे सुरू झाले. त्या दुरूस्त करून कंपन्या पुन्हा ठेवू लागल्या तर नव्या सायकलींचे सिट काढणे, हँडल वाकडे करणे, असे प्रकार सुरू झाले. कंपन्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळेना. दरम्यानच्या काळात आयुक्त कुणाल कुमार यांची बदली झाली. त्यांच्याशिवाय प्रशासनात कोणालाही या प्रकल्पात रस नव्हता. 
सायकल कंपन्यांचे पुण्यात आलेले प्रतिनिधीही उदासिन झाले. सायकली पदपथांवर ठरलेल्या ठिकाणी लावणे, त्यांची सातत्याने पाहणी करणे हे त्यांच्यासाठी वेळखाऊ ठरू लागले. त्यामुळेच आता एक कंपनी वगळता अन्य तीन कंपन्यांनी आपल्या सायकली काढून घेतल्या आहेत. एकाच कंपनीच्या सायकली सध्या शिल्लक असून त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. 
सायकल योजनेसाठी पालिकेने ३५० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. त्यात खास सायकल ट्रॅक, कमी गर्दीच्या रस्त्यावरचे वेगळे, गर्दीच्या रस्त्यांवरचे वेगळे सायकल ट्रॅक अशा अनेक गोष्टी यात आहेत. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्याला मंजुरीही मिळाली. पालिकेत त्यासाठी स्वतंत्र सायकल कक्ष तयार करण्यात आला. तिथे अधीक्षक अभियंता दर्जाचे प्रमुख नियुक्त करण्यात आले. कुणाल कुमार यांच्या बदलीमुळे यातील काहीही प्रत्यक्षात आले नाही.
.........
योजना सुरूच आहे...
काही कारणांनी सायकल शेअरिंग थांबले म्हणजे सायकल योजना बंद पडली असे होत नाही. पालिका अर्बन डिझाईन प्रकल्पात जे पदपथ तयार करत आहे, त्यात वेगळे सायकल ट्रॅक तयार केले जात आहेत. संभाजी उद्यान रस्ता, फर्ग्युसन महाविद्यालय येथील पदपथ तसेच तयार केले आहे. पालिकेचा एक सायकल ग्रुप असून त्याचे ७०० सदस्य आहेत. असेच अनेक ग्रुप शहरात आहेत. त्यामुळे सायकल योजना सुरू आहे, मात्र त्याला उल्लेखनीय प्रतिसाद अजून मिळालेला नाही असे म्हणता येईल. त्यासाठी पालिका प्रयत्न करते आहे.    - नरेंद्र साळुंखे, अधीक्षक अभियंता, सायकल प्रकल्प, महापालिका
.......
महापालिकेकडून सपोर्ट हवा होता
सायकल चालवायची तर त्यासाठी रस्त्यांवर तसे वातावरण, सुरक्षा, सोयीसुविधा असणे गरजेचे आहे. सायकल स्टेशन्स नावाची एक चांगली कल्पना पालिकेच्या सायकल धोरणात होती. त्यावर पुढे काहीही झाले नाही. सायकल योजनेत फार मोठी उदासीनता पालिका प्रशासनाने दाखवली. - वरिष्ठ अधिकारी, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी
..........
का झाले शेअरिंग अयशस्वी?
सायकली परदेशी बनावटीच्या होत्या. वापरासाठी सुलभ वाटाव्यात अशा नव्हत्या.
मोबाइलवर स्कॅनिंग करून लॉक उघडणे, पैसे जमा करणे सर्वसामान्य नागरिकांना अवघड वाटत होते.
सायकल नेली व काम झाले की नंतर ती जमा कुठे करायची हे निश्चित नव्हते. ठिकाणा शोधायला लागायचे
महिलांसाठी वेगळ्या सायकली नव्हत्या.
उंची कमी असल्यामुळे सायकल बराच वेळ चालवणे अवघड व्हायचे