धरणे भरली, तरीही कपात, लोकप्रतिनिधींची बैठकीत चुप्पी

एकवेळच पाणी मिळणार : लोकप्रतिनिधींची बैठकीत चुप्पी

पुणे : पुण्याच्या पिण्याच्या पाण्यावर अखेर जलसंपदाची कुºहाड पडलीच. मुंबईत गुरुवारी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत जलसंपदा मंत्र्यांनी पुण्याच्या पाण्यात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. पालकमंत्र्यांसह खासदार व आमदार बैठकीला उपस्थित होते; मात्र त्यांच्यापैकी कोणीही या निर्णयाला ना विरोध दर्शवला, ना हरकत घेतली.

पुणे शहराला सध्या रोज १ हजार ३५० एलएमडी (दशलक्ष लिटर) पाणी मिळते. ते जास्त असल्याचा दावा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून गेले काही महिने केला जात होता. त्यामुळे पुण्याच्या पाण्यावर संकट येणार, हे निश्चित होते. कालवा समितीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत त्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता पुण्याला दररोज फक्त १ हजार १५० एमएलडी पाणी मिळेल. त्याच पाण्यात पुण्याला भागवावे लागणार आहे. एकवेळ पाणी देण्याचा निर्णय घेऊन, तो अंमलात आणला तरच हे शक्य होणार आहे, तसा निर्णय प्रशासनाकडून लवकरच घेतला जाण्याची चिन्हे आहेत.

मंत्री महाजन यांच्यासह पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे, पुणे जिल्ह्यातील आमदार म्हणून अजित पवार यांच्यासह दत्ता भरणे, बाबूराव पाचर्णे, राहुल कुल आदी उपस्थित होते. पुणे शहरातील आमदार म्हणून फक्त मेधा कुलकर्णी या बैठकीला उपस्थित होत्या. अन्य आमदारांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली होती. खडकवासला धरण साखळीत (पानशेत, टेमघर वरसगाव) समाधानकारक पाणीसाठा आहे; मात्र त्या पुढील धरणांमध्ये आवश्यक तेवढा पाणीसाठा नाही. आहे तो साठा काटकसरीने वापरावा लागणार आहे, असे समर्थन पुण्याच्या पाण्यात कपात करताना करण्यात आले. त्यामुळे आता पुण्याच्या पाण्यात दररोज २०० एमएलडी म्हणजे, जवळपास १५ टक्के कपात होणार आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पुण्याचे आमदार असलेले बापट किंवा कुलकर्णी यांनी बैठकीत यावर काहीही मत व्यक्त केले नाही. महापालिका आयुक्त सौरभ राव, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी हेही या वेळी उपस्थित होते.

या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही मंत्री महाजन यांनी जलसंपदा विभागाला दिले; मात्र त्यासाठी किमान आठ दिवस लागण्याची शक्यता आहे, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. पुण्याची लोकसंख्या ३५ लाख आहे. फ्लोटिंग म्हणजे, जाणाऱ्या-येणाºयांची संख्या सुमारे ५ लाख आहे. अनेक ग्रामपंचायतींना पुणे शहराकडूनच पाणी दिले जाते. वर्षभरापूर्वी ११ गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. त्यांना पाणी देण्याचीही जबाबदारी आता पुणे शहरावरच आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला उपलब्ध पाण्याचे समान वितरण करण्यासाठी नव्याने वेळापत्रक तयार करावे लागणार आहे.

उपनगरांसमोर पाण्याचे संकट

सध्या आहे ते पाणीच नीट मिळत नाही अशी महापालिकेच्या बहुसंख्य नगरसेवकांची ओरड आहे. विशेषत: येरवडा, वडगाव शेरी; तसेच धायरी, हडपसर अशा उपनगरांमधील नगरसेवकांची पाण्याबाबत कायम तक्रार असते. त्यात विरोधातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांबरोबरच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांचाही समावेश आहे. त्या सर्वांसमोरच या पाणीकपातीच्या निर्णयामुळे मतदारांचे समाधान कसे करायचे, असा अवघड प्रश्न उभा राहिला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी यातून मार्ग काढूच असा विश्वास व्यक्त केला. प्रशासन, पदाधिकारी अशी संयुक्त चर्चा झाल्यानंतरच काय तो मार्ग निघेल असे ते म्हणाले.

कपात लगेच नाही
पुण्यासह सर्वांनाच पाणी मिळणे गरजेचे आहे. उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेऊन कालवा समितीने निर्णय
घेतला आहे. त्यामुळे आता जे पाणी शहराला मिळेल, त्याचे समान वितरण होईल. आयुक्त व पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख आल्यानंतर, पक्षनेते, पदाधिकारी अशी संयुक्त बैठक घेऊन यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. लगेचच उद्यापासून पाणी कपात नाही. नवे वेळापत्रक तयार करून ते जलसंपदाला दाखवले जाईल व त्यानंतर पाण्यात कपात होईल. मुक्ता टिळक, महापौर