कसबा विधानसभा मतदारसंघात धोकादायक वाडे, वाहतूककोंडीचे आव्हान

जुने पडीक झालेले धोकादायक वाडे, वाहतूककोंडी, वाहनतळांचा अभाव अशा अनेक समस्या कसबा विधानसभा मतदारसंघात आहेत. त्यांचा सामना आता नवनिर्वाचित आमदार कसा करणार, हे महत्त्वाचे आहे.

ठळक मुद्देकिमान ५ ते ७ हजार वाडे, तेवढेच घरमालक व त्यात राहणारे काही लाख भाडेकरू यांच्याशी ही समस्या निगडित भाजपचेच गिरीश बापट मागील ५ वेळा म्हणजे तब्बल २५ वर्षे या मतदारसंघाचे आमदार

कसबा विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे पुणे शहराचे हृदय. शरीरातले हृदय विकारग्रस्त असले, की त्रास होतो. तसेच पुण्याचे हृदय असलेला कसबा विधानसभा मतदारसंघ विविध विकारांनी ग्रस्त झाला आहे. याचा त्रास अर्थातच संपूर्ण शहराला होत आहे. 

राजू इनामदार - 

पुणे : जुने पडायला झालेले, थेट उत्तर पेशवाईतील वाडे ही इथली महत्त्वाची समस्या. त्यांचे मालकही त्रस्त व भाडेकरूही त्रस्त, अशी स्थिती आहे. किमान ५ ते ७ हजार वाडे, तेवढेच घरमालक व त्यात राहणारे काही लाख भाडेकरू यांच्याशी ही समस्या निगडित आहे. वाडा पडत नाही, तो पाडून बांधता येत नाही व दुसरीकडे राहायला जागा नसल्याने ही ४ किंवा ५ रुपये भाडे असलेली जागा सोडवत नाही. जागा लहान त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून त्याला किंमत नाही. भाडेकरूंचे समाधान करून स्वत:चा आर्थिक फायदा करून घेणे त्याला लहान जागेमुळे शक्य होत नाही.
ही समस्या सर्वस्वी महापालिका व राज्य सरकार यांच्याशी संबधित आहे. त्यांच्याकडून यावर तोडगा निघू शकतो; पण तो काढला जावा म्हणून कोणीही काहीही करीत नाही. भाजपचेच गिरीश बापट मागील ५ वेळा म्हणजे तब्बल २५ वर्षे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. इतक्या मोठ्या कालावधीत या समस्येवर काहीही झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लहान वाड्यांचे मालक एकत्र करून जागेचे क्षेत्रफळ वाढवायचे व त्यावर इमारत बांधायची, हा यावरचा उपाय आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारी परवानग्या लागतात. सरकारचे तसे धोरण लागते. या गोष्टी राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय होत नाहीत. तशी इच्छाशक्ती दाखवली जात नाही. लोकप्रतिनिधींना ही समस्या माहिती आहे; मात्र ती सोडवण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे पडलेल्या वाड्यांमध्ये कसबासा जीव मुठीत धरून भाडेकरू व काही वेळा मालकही राहत आहे. सरकारपर्यंत पालिकेने गोष्ट नेली, तर या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने पालिकेला एक समिती नियुक्त करायला लावली. नागरी सुविधांवर किती ताण येईल, याचा समितीने अभ्यास करून अहवाल सादर करायचा होता. तो सादर झाल्यानंतरही यावर काहीही झालेले नाही.
सन १९८७पासून या मतदारसंघात विकास आराखड्यात काही भूखंड आरक्षित करून ठेवले आहेत. वाहनतळ, दवाखाने, उद्याने अशा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हे भूखंड आरक्षित आहेत. असे किमान ७० भूखंड आहेत. त्यावर सन १९८७पासून काहीही कार्यवाही झालेली नाही. ज्या कारणांसाठी ते आरक्षित आहेत, त्यांची तीव्रता वाढल्यानंतरही काही झालेले नाही. वाहनतळ ही आज या भागाची अत्यंत तीव्र अशी गरज आहे. किमान ५ मोठे भूखंड या कारणासाठी आरक्षित आहेत; मात्र त्यावरही काही कार्यवाही नाही. ना पालिका काही करते, ना आमदार त्यांना हलवतात, ना सरकार काही दखल घेते; कारण त्यांच्यापुढे हा प्रश्नच जात नाही. आमदारांना तो न्यावासा वाटत नाही.
गल्लीबोळांचे रस्ते हा इथला आणखी मोठा त्रास आहे. वाहनांची, नागरिकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, किमान काही रस्त्यांचे तरी रुंदीकरण होणे गरजेचे आहे. यासाठी कठोर निर्णय घ्यावा लागेल. गर्दीच्या रस्त्यावर ज्यांची दुकाने आहेत, त्यांचीही वाहने तिथेच व त्यांच्याकडे येणाºयांचीही तिथेच, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे काही रस्त्यांवरून चालणेही मुश्कील झाले आहे. पदपथ शिल्लकच राहिलेले नाहीत; त्यामुळे त्यावरून चालण्याचा विषयच नाही. रस्ते मोठे करावेत, पदपथ विकसित करावेत, पादचाºयांना चालता येईल, वाहन नीट सुरक्षित ठेवता येईल, याची काही काळजीच लोकप्रतिनिधींना नाही व त्यांना ती नाही म्हणून प्रशासनालाही नाही. सार्वजनिक वाहनतळासाठी आरक्षित जागा ताब्यात घेऊन त्यावर वाहनतळ तयार केले, तर हे अगदी सहज होण्यासारखे आहे. मात्र तशी दृष्टी कोणीही दाखवत नाही. त्यात नगरसेवकांच्या हट्टामुळे अशा लहान रस्त्यांवरही गतिरोधक टाकण्यात येतात. अगदी एखाद्या लहान बोळातही तीन-चार गतीरोधक व तेही असाधारण उंचीचे असतात. याचा त्रास वाहनचालकांना होतो.
महिलांचा वेगळा असा विचार करण्याची पद्धतच आपल्याकडे नाही. या मतदारसंघात लक्ष्मी रस्त्यासारखा गर्दीचा रस्ता आहे. त्याशिवाय मंडई वगैरे सार्वजनिक गर्दीचाही मोठा परिसर आहे, जिथे सर्व प्रकारच्या वयोगटांतील महिलांचा सतत वावर असतो. त्यांच्यासाठी या इतक्या मोठ्या परिसरात एकाही स्वतंत्र महिला स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही. जी आहेत त्यांना स्वच्छतागृह का म्हणायचे? हा प्रश्नच आहे. सुरक्षा तसेच दिवे, आरसे वगैरे महिलांसाठीच्या सुविधांसह अशा अनेक स्वच्छतागृहांची या भागात आवश्यकता आहे. मात्र, मागील अनेक वर्षांत या समस्येकडे कधीही लक्ष दिले गेलेले नाही. पीएमपीची बस घेऊन त्यात फिरते स्वच्छतागृह करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र तीही केवळ आरंभशूरता ठरली.
शहराचा मध्य भाग म्हणजे किमान नागरी सुविधांची तरी इथे काही अडचण नसेल, असाच बहुतेकांचा समज. पण, पाण्यापासून कचºयापर्यंत अनेक सुविधांची इथल्या काही परिसरात वानवा आहे. इथे आमदार काय करणार? असा प्रश्न येतो; मात्र पालिकेशी संपर्क साधून नागरिकांना सतावणाºया या समस्यांवर मार्ग काढणे आमदारांना सहज शक्य आहे. स्वच्छतेसाठी असलेल्या सरकारी योजनांत पालिकेचा समावेशकरून मदत मिळवून देणेही शक्य आहे. मात्र, याही गोष्टीवर काहीही झालेले नाही.
..........
नागरिक म्हणतात...
परीक्षांसाठी येणाºया विद्यार्थ्यांचा रहिवाशांना त्रास
शनिवार, नारायण सदाशिव या पेठांमध्ये शब्दश: काही हजार विद्यार्थी राहत आहेत. हे सर्व विद्यार्थी परगावांमधून पुण्यात आलेले आहेत. केंद्रीय तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देण्यासाठी ते येतात. त्याबद्दल काही तक्रार नाही; मात्र त्यांची संख्या अपरिमित वाढली आहे. त्यांच्या चहानाष्टा, जेवणासाठी म्हणून टपºया, खानावळी वाढल्या. टपोरी मुले टोळी करून चौकाचौकांमध्ये उभी असतात. त्यामुळे महिला, मुली यांचे येणे-जाणे अवघड झाले आहे. याबाबत काहीतरी धोरणात्मक निर्णय व्हायला हवा.-सचिन साळुंखे, सदाशिव पेठ
महापालिका वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय व्हावा
महापालिकेच्या काही वसाहती या भागात आहेत. साने गुरूजीनगर ही त्यातील मोठी वसाहत आहे. पालिकेची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तिथे अनेक वर्षांपासून राहतात. त्यांच्यामध्ये वारसा हक्काने नोकरी मिळते. त्यामुळे आता ही घरे त्यांच्या मालकीची व्हावीत व जुन्या इमारती पाडून तिथे नव्याने भक्कम इमारती बांधल्या जाव्यात. सरकारनेच या बाबतीत पालिकेला धोरण ठरवून द्यावे.-महेश महाले, विशाल कसबे, साने गुरुजीनगर
........
४धोकादायक वाड्यांची संख्या :
५ ते ७ हजार
४घरमालकांची संख्या :
किमान १० हजार
४भाडेकरू : १ लाखापेक्षा जास्त
४सरकारकडून अपेक्षा :
धोरण जाहीर करावे.
वाहनतळासाठी आरक्षित भूखंडांची संख्या : ७०
४कधीपासून आरक्षित आहेत :
सन १९८७चा विकास आराखडा
४उद्देश : वाहनतळ, उद्यान, 
शाळा, दवाखाने यासाठी
४कार्यवाही : काहीच नाही
४सरकारकडून अपेक्षा :
ज्या कारणासाठी आरक्षण आहे, त्यासाठी भूखंडाचा वापर करावा.
रस्त्यांचे स्वरूप :
गल्ली, बोळ, लहान रस्ते
४होणारा त्रास : गतिरोधकांची संख्या
४पालिकेचे दुर्लक्ष : 
सततचे डांबरीकरण किंवा काँक्रिटीकरण यामुळे रस्त्यांची 
उंची वाढते
४सरकारकडून अपेक्षा : 
किमान मोठ्या रस्त्यांचे तरी रुंदीकरण व्हावे 
महिला स्वच्छतागृहे 
४गर्दीची ठिकाणे :
विविध बाजारपेठा, मंडई, 
४महिलांची गरज :
सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची आवश्यकता
४स्वरूप : सुरक्षेची व्यवस्था तसेच दिवा, आरसा असावेत
४सरकारकडून अपेक्षा : किमान काही स्वच्छतागृहे तरी बांधावीत
कचरा व्यवस्थापन : 
कचराकुंडीमुक्ती झाली; मात्र कचरा जमा करणारी वाहने वेळेवर येत नाहीत. नागरिकांच्या गरजेनुसार वाहनांच्या वेळा असाव्यात
४सार्वजनिक स्वच्छता : रस्ते स्वच्छ ठेवले जात नाहीत
४सार्वजनिक आरोग्य : पालिकांचे दवाखाने दुर्लक्षित
४पिण्याचे पाणी : यात नियमितता व पुरेसा दाब हवा
............
वाहनतळ हवा
मागील काही वर्षांत शहराच्या या मध्य भागात वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. फक्त कसब्यातच काही लाख  दुचाकी वाहने असतील, चारचाकी वेगळीच. नव्या इमारतींमध्ये वाहनतळाची व्यवस्था असते; मात्र जुने वाडे, चौक, लहान रस्ते येथे वाहनतळ नाहीत. सार्वजनिक वाहनतळ बांधायला हवेत. त्याशिवाय यातून मार्ग निघणार नाही.-शिवराज शेटे, गुरुवार पेठ
...........
हजारो धोकादायक वाड्यांमध्ये लाखाहून अधिक लोक राहतात. पुनर्विकासाचे धोरण नाही. 
......
चिंचोळे रस्ते आणि गल्लीबोळांमध्ये वाहतुकीची कोंडी. वाहनचालकांना अडकून पडावे लागते. 
.......
शहराची व्यापारपेठ असूनही नागरी सुविधा नाहीत. रविवार पेठ, लक्ष्मी रस्त्यावरील व्यापाºयांना त्रास.
......
नागरिकांना पार्किंगसाठी पुरेशी जागा नाही. नवे वाहनतळ उभारण्याची गरज असूनही त्याकडे दुर्लक्ष 
......
गर्दीची ठिकाणे असूनही महिला आणि पुरुषांसाठी आवश्यक प्रमाणात स्वच्छतागृहे बांधलेली नाहीत.