अन्यायाच्या निषेधार्थ दौंडला महा मूकमोर्चा शांततेत; भाजप सरकारवर कडाडून टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 25, 2023 07:07 PM2023-07-25T19:07:51+5:302023-07-25T19:08:52+5:30
जाहीर सभेत केंद्रातील भाजप सरकारसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक वक्त्यांनी टीका केली...
दौंड (पुणे) : मणिपूर येथे झालेल्या महिलांवरील अत्याचार तसेच दलित, मुस्लीम, ख्रिश्चन समाजावर होणाऱ्या वाढत्या अन्यायाच्या निषेधार्थ दौंड शहरात महा मूकमोर्चा शांततेत काढण्यात आला. जाहीर सभेत केंद्रातील भाजप सरकारसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक वक्त्यांनी टीका केली.
शहरात काढण्यात आलेल्या महामोर्चात दलित ख्रिश्चन मुस्लीम बांधव मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. येथील मुख्य रस्त्यावरून हा मोर्चा दौंड पोलिस स्टेशन परिसरात आला या ठिकाणी मोर्चाचे रूपांतर एका जाहीर सभेत झाले. चर्च ऑफ क्राइस्टचे धर्मगुरू बेंजामिन तिवारी म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकारला हलविण्याशिवाय पर्याय नाही. मणिपूर येथे घडलेल्या घटनेबाबत राष्ट्रपती शांत का आहेत, त्यांनी मणिपूरमधील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे. झोपडपट्टी पुनर्वसन महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष नागसेन धेंडे यांनी दलित, ख्रिश्चन, मुस्लीम यांनी अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले. पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे पुणे जिल्हा युवक अध्यक्ष अमित सोनवणे म्हणाले की महिलांवर अन्याय अत्याचार वाढत चालले आहे ही गंभीर बाब आहे. तसेच पोलिसांनी खोटे गुन्हे दाखल करणे बंद करावे. खोटे गुन्हे दाखल होत असल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
आरपीआयचे (आठवले) पुणे जिल्हा संघटक भारत सरोदे म्हणाले की देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि पंतप्रधान मात्र परदेश वाऱ्या करीत आहे. परिणामी केंद्रातील भाजप सरकार अपयशी ठरलेले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष अश्विन वाघमारे यांनी देशाची वाटचाल हुकूमशाही कडे चालली असून ही बाब देशाच्या हिताची नाही असे स्पष्ट केले.
दौंड शहर एमआयएमचे अध्यक्ष मतीन शेख म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरच्या घटनेबाबत दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तर आरोपींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. सामाजिक कार्यकर्त्या सुष्मिता पगी, रतन गायकवाड यांनी यावेळी त्यांच्या भाषणातून महिला अन्याय अत्याचार विरोधात कठोर कायदे झाले पाहिजे असल्याची मागणी केली. सभेच्या सांगता नंतर शासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.