डीबीटी कार्ड योजना फसली

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर-थेट लाभ हस्तांतर) कार्ड योजनाही अखेर फसवीच निघाल्याचे दिसत आहे.

पुणे : खरेदीत भ्रष्टाचार होतो, असे कारण दाखवून महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर-थेट लाभ हस्तांतर) कार्ड योजनाही अखेर फसवीच निघाल्याचे दिसत आहे. ८० हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थिसंख्या असताना आतापर्यंत फक्त ३४ हजार गणवेश देण्यात आले असून, त्यामुळे महापालिकेच्या अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी स्वातंत्र्य दिन गणवेशाविनाच साजरा केला. या योजनेत गणवेशासह दप्तरापासून सर्व शालेय साहित्य निकृष्ट दर्जाचेच देण्यात येत असल्याचे आरोप नगरसेवकांकडून होत आहेत.
खुद्द सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांच्या प्रभागातील शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नव्हते. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ते मंगळवारी शाळांमध्ये गेले असता त्यांच्या ही बाब लक्षात आली. मुख्याध्यापक व शिक्षकांना विचारले असता त्यांनी अद्याप गणवेश मिळाले नसल्याचे त्यांना सांगितले. त्यामुळे भिमाले यांनी बुधवारी हे साहित्य पुरवणाºया सर्व व्यापाºयांची महापालिकेत बैठक घेतली व त्यांना साहित्याचा दर्जा व त्याचे वाटप याकडे व्यवस्थित लक्ष देण्याची तंबी दिली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ हेही या वेळी उपस्थित होते.
त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी व्यापारी मंडळानेच त्यांच्याकडे अनेक तक्रारी केल्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यंत्रामध्ये कार्ड स्वाइप केले तरीही पैसे त्वरित जमा होत नाहीत. अनेकांचे काही हजार रुपये त्यामुळे अडकून पडले आहेत. नव्याने कपडे तयार करायला पैसे नसल्यामुळे पुढचे काम करता येत नाही, अशी तक्रार या व्यापाºयांनी दोन्ही प्रमुख पदाधिकाºयांकडे केली. ही समस्या असल्यामुळे पुरवठा गतीने करण्यात अडचण येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे दोन्ही पदाधिकाºयांनी या योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत आदेश दिले. त्याचबरोबर तपासणीत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य आढळल्यास संबंधित व्यापाºयावर कारवाई करण्यात येईल व महापालिकेच्या कामांमधून त्यांना बाद करण्यात येईल, अशीही समज दिली.
दरम्यान, पालकांना त्यांच्या नजीकच्या दुकानात जाऊन गणवेश किंवा अन्य शालेय साहित्य तपासून ते पसंत पडले तरच घेता यावे, या योजनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासण्यात आला आहेत. बहुसंख्य व्यावसायिकांनी त्यांच्या नजीकच्या शाळेत गणवेशाचा साठा करून ठेवला आहे. शालेय साहित्यही तसेच साठवून ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेतच थांबवून घेण्यात येते व त्यांच्याकडून कार्ड घेऊन ते स्वाइप करण्यात येते. त्याच वेळी त्यांना गणवेश व शालेय साहित्य हातात देण्यात येते. विद्यार्थ्यांना ते पाहण्याची, तपासण्याची संधीही दिली जात नाही. पालकांनी ते पाहण्याचा तर प्रश्नच या पद्धतीमुळे येत नाही.
पालकांना दुकानांमध्येही निवड करण्यास वाव असावा, यासाठी एकूण ४३ दुकानदारांचे पॅनल तयार करण्यात आले आहे. त्यांच्या दुकानात त्यांनी आपला माल ठेवावा व पालक विद्यार्थ्यांसह आले, त्यांनी गणवेश व साहित्य पसंत केले, की त्यांच्याकडून कार्ड घेऊन ते स्वाइप करावे व त्यांना माल द्यावा, असे यात अपेक्षित असताना बहुतेक व्यापाºयांनी ही पद्धत स्वत:च मोडीत काढली आहे व शाळांमध्ये साहित्याचे साठे करून ठेवले आहेत. यात मालाची तपासणीच होत नसल्याने हवे तसे साहित्य देण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक महेंद्र पठारे, योगेश ससाणे व भैयासाहेब यांनी तर हे साहित्य थेट स्थायी समितीतच नेले होते व चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, त्याकडे प्रशासनानेही दुर्लक्ष केले आहे व पदाधिकाºयांनीही. आता तर व्यापारीच तक्रारी करू लागले आहेत.
>असे आहे डीबीटी कार्ड
विद्यार्थ्यांना एटीएम कार्डसारखे कार्ड देण्यात आले आहे. ते त्यांनी गणवेश व शालेय साहित्य देणाºयाजवळ द्यायचे. हे कार्ड स्वाईप मशिनमध्ये स्वाईप केले की पैसे महापालिकेच्या खात्यामधून संबधित व्यावसायिकांच्या खात्यात जमा होणार अशी ही पद्धत आहे.
महापालिकेच्या एकूण शाळा- २८७
इयत्ता- पहिली ते दहावी
विद्यार्थी संख्या- १ लाख
एकूण गणवेश वाटप- २ लाख गणवेश
एकूण खर्च- साधारण १२ कोटी
झालेले गणवेश वाटप- १८ हजार (प्रत्येकी २ गणवेश)
शालेय साहित्य वाटप- ६२ हजार विद्यार्थी
साहित्याचा तपशील- दप्तर, वह्या, पुस्तके, कंपास वॉक्स, वह्या, पेन्सील, खोडरबर
थेट लाभ हस्तांतर योजनेत काही तांत्रिक त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. आता महापालिकेच्या सर्वच योजनांसाठी ही पद्धत अवलंबण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदाही मागविण्यात आल्या होत्या. एकाच कंपनीची निविदा आली असून तिला ८ महिन्यांसाठी हे काम देण्यात आले आहे. ते या पद्धतीसाठी महापालिकेला स्वतंत्र प्रणाली विकसित करून देणार आहेत. त्यानंतर यातील त्रुटी दूर होतील.
मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष स्थायी समिती
व्यापाºयांनी दर्जेदार माल पुरवावा, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. सप्टेंबरपर्यंत गणवेश पुरवण्यास सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तपासणी करण्याचे कारण नाही. प्रशासकीय यंत्रणा ही तपासणी करेल व दोषी आढळणाºया व्यापाºयांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल.
श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते