शैक्षणिक संस्थांना डीसी रुल पावणार

शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या विकास नियंत्रक व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (डीसी रुल) शैक्षणिक संस्थांना अडीच एफएसआयपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी

पुणे : शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या विकास नियंत्रक व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (डीसी रुल) शैक्षणिक संस्थांना अडीच एफएसआयपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाकडून त्यास मान्यता मिळाली तर शहरातील जुन्या शैक्षणिक
संस्थांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. त्यामुळे शिक्षण संस्थाचालकांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमावलीप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांना केवळ एक एफएसआयपर्यंत बांधकाम करता येते. त्यामुळे अनेक संस्थांना जागेचा तुटवडा जाणवत आहे. शहरी भागात नवीन जागा विकत घेणे शक्य होत नाही.
महापालिकेने पेड एफएसआय देऊ नये. मात्र, वाढीव एफएसआयसाठी मर्यादीत शुल्क आकारले गेले तर पालिकेलाही उत्पन्नाचे
साधन मिळणार आहे, अशा प्रतिक्रिया शहरातील नामांंकित शैक्षणिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केल्या. तसेच डीसी रुलमधील प्रस्तावित तरतुदीचे स्वागत केले.
जागेच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांना नवीन जागा खरेदी करणे अवघड झाले आहे. डीसी रुलमध्ये बदल करून शैक्षणिक संस्थांना अडीच एफएसआयपर्यंत बांधकामास मंजूरी दिली. टिळक रस्त्यावरील न्यू इंग्लिश स्कूल, नवीन मराठी शाळा येथे बांधकाम करण्यास फायदा होईल. मात्र,शिक्षण संस्थांना पेड एफएसआय दिल्यास त्याचा परिणाम शैक्षणिक शुल्कवाढीवर होऊ शकतो.
- विकास काकतकर,
उपाध्यक्ष, नियामक मंडळ,
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी
शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता नवीन बांधकाम करणे शक्य होत नाही. शिवाजीनगर येथील मॉर्डन कॉलेजमध्ये १० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी जागा अपूरी पडत आहे. एफएसआय वाढवून मिळाला तर शिवाजीनगर व गणेशखिंड येथील मॉर्डन महाविद्यालयात नवीन संशोधन केंद्र सुरू करता येतील. मात्र, वाढीव एफएसआय देताना त्याचे काही निकष निश्चित करावेत. विद्यार्थी हिताचा विचार करणाऱ्या आणि शासन व विद्यापीठाच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनाच वाढीव एफएसआयचा लाभ द्यावा.
- डॉ. गजानन एकबोटे,
कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी