हस्तलिखित सातबारासाठी हवी मुदतवाढ

शेतकऱ्यांना पीक कर्जांचे वाटप करण्याचे काम ३१ जुलैपर्यंत सुरू असते, त्यामुळे हस्तलिखित सातबारा देण्यासाठीदेखील ३१ जुलैपर्यंत मुदत वाढ द्यावी

पुणे : शेतकऱ्यांना पीक कर्जांचे वाटप करण्याचे काम ३१ जुलैपर्यंत सुरू असते, त्यामुळे हस्तलिखित सातबारा देण्यासाठीदेखील ३१ जुलैपर्यंत मुदत वाढ द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.
सर्व्हरचा स्पीड, नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर पुरविणे, एम.पी.एल.एस चे कनेक्शन देणे, सॉफ्टवेअरमधील दुरुस्त्या तातडीने करणे आदी मागण्या सातत्याने करून देखील शासन दुर्लक्ष करत आहे.
यामुळे आॅनलाईन सातबारा व संगणकीकृत कामांमध्ये प्रचंड अडथळा येत आहे. सन २०१६-१७ च्या सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामासाठी एप्रिल-मे महिन्यात शेतकऱ्यांना पिककर्ज घ्यावे लागते.
आॅनलाईन सातबाऱ्यामध्ये असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील चुकांमुळे शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे आॅन लाईन सातबारा प्रक्रियेत येणाऱ्या सर्व चुका त्वरीत दुरुस्त करण्याच्या व हस्तलिखित सातबारा देण्याची मागणी तलाठी संघटनांनी शासनाकडे केली होती.
तलाठ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन शासनाने हस्तलिखित सातबारा देण्यास अखेर परवानगी दिली. तसेच आॅन लाईन सातबारा दुरुस्तीसाठी एडिट आॅप्शन देऊन तलाठ्यांचे काम सुकर केले आहे.
आता प्रत्येक गावासाठी संगणकीकृत सातबाऱ्यामध्ये केलेल्या तात्पुरत्या दुरुस्त्यांची सूची योग्य व वस्तुस्थितीप्रमाणे असल्याची खात्री तलाठ्यांने करायची आहे. त्यावर मंडळ अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी राहील. त्यानंतरच फेरफारसाठी सदर प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठवले जाईल. तहसीलदारांच्या आदेशाने संगणकीकृत सातबाऱ्यावर फेर नोंद नोंदविला जाईल.
मंडळ अधिकारी डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून तो प्रमाणित करेल. या सर्व प्रणालीवर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहील. त्यासाठी संगणकीकृत सातबारा हा हस्तलिखित सातबाऱ्यांशी तंतोतंत जुळेल, हे ३० जूनपर्यंत सुनिश्चित करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. (प्रतिनिधी)