Pune: १० लाखांची लाच घेणारे मेडिकल कॉलेजचे डीन चौकशीत दोषी; अहवाल आयुक्ताकडे सादर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 5, 2023 09:19 AM2023-09-05T09:19:50+5:302023-09-05T09:20:19+5:30
पुणे महापालिकेने नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे...
पुणे : महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा अधिष्ठाता डॉ. आशिष बनगीनवार याला दहा लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. याप्रकरणी पुणे महापालिकेने नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. त्यात डीन दोषी आढळले असून, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
पुणे महापालिकेचा वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षांचे नेते, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आरोग्यप्रमुख, महाविद्यालयाचा अधिष्ठाता, शहर अभियंता, विधी सल्लागार यांचा समावेश आहे. मात्र, सध्या पुणे महापालिकेचे सभागृहच अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे या ट्रस्टवर सध्या केवळ प्रशासकीय अधिकारी आहेत.
महापालिकेच्या अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशासाठी १५ जागा मॅनेजमेंट कोट्याच्या आहेत. एका वर्षासाठी नियमानुसार ७ लाख रुपये फी आहे. मॅनेजमेेंट कोट्यासाठी नियमितच्या तिप्पट म्हणजे २१ लाख रुपये फी आकारली जाते. अनिवासी भारतीय (एनआरआय) यांच्याकडून नियमितच्या पाचपट म्हणजे ३५ लाख रुपये फी आकारली जाते. पण, नियमित मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्याला एनआरआय कोट्यातून प्रवेश घ्यावा लागेल, असे भासवत होते. त्यामुळे पाच वर्षांत ६० ते ८० लाख रुपये जादा फी भरावी लागेल, असे सांगितले जात होते. त्यावर तडजोड करून ६० लाखांऐवजी १६ ते २० लाख रुपये मागितले जात होते.
प्रथम वर्ष प्रवेशातील संस्था स्तरावर दिल्या जाणाऱ्या १५ जागांवरील प्रवेशादरम्यान पालकांकडून शुल्काव्यतिरिक्त लाखो रुपये लाच घेतल्याप्रकरणी ही कारवाई झाली. याप्रकरणी पुणे महापालिकेने दक्षता समितीचे अध्यक्ष महेश पाटील, आरोग्यप्रमुख डॉ. भगवान पवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांची समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल देण्यासाठी मुदत वाढ मागितली होती. त्यानुसार या समितीने आज अहवाल आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे सादर केला. त्यात डीन दोषी आढळले असून, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.