पहिल्याच बैठकीत कर्जरोख्यांचा प्रस्ताव

शहरासाठीच्या २४ तास पाणी योजनेसाठी महापालिकेचा कर्जरोखे काढण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सेबी तसेच

पुणे : शहरासाठीच्या २४ तास पाणी योजनेसाठी महापालिकेचा कर्जरोखे काढण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सेबी तसेच राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त संस्थांनी महापालिकेची आर्थिक तपासणी करून डबल प्लस ए असे मानांकन दिले असल्याचे स्पष्ट करून अंदाजपत्रक सादरीकरणात आयुक्तांनीच ते सूचित केले. सत्तेत नसताना योजनेच्या मंजुरीसाठी साह्य करणारी भारतीय जनता पार्टीच आता महापालिकेत स्पष्ट बहुमताने सत्तेत असल्याने स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर प्रशासन हा विषय आणणार आहे.
तब्बल ३ हजार ३३० कोटी रुपयांच्या या योजनेसाठी २ हजार ८६४ कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. उर्वरित निधी केंद्र सरकारची अमृत योजना व स्मार्ट सिटी यांच्याकडून उभा राहणार आहे. अंदाजपत्रक सादरीकरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त कुणाल कुमार यांनी माहिती दिली. महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते. या योजनेसाठी पाणीपट्टीत या वर्षी १५ टक्के व पुढील सलग ३० वर्षे दरवर्षी ५ टक्के याप्रमाणे वाढ योजनेला मंजुरी देतानाच करण्यात आली आहे. सेबी तसेच अन्य वित्तीय संस्थांनी उत्कृष्ट मानांकन दिल्यामुळे कर्जरोखे काढण्यात काही अडचण नाही .
कर्जरोखे काढण्याची सर्व प्रक्रिया प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत हा विषय आणण्यात येणार आहे. त्यानंतर सर्वसाधारण सभा व अंतिमत: राज्य सरकारची मान्यता मिळाली की कर्जरोखे काढण्यात येतील. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व मनसे यांचा कर्जरोखे काढण्याला विरोध आहे. काही स्वयंसेवी संस्था व संघटना यांनीही विरोध दर्शवला आहे. मात्र भारतीय जनता पार्टीचा योजनेला पाठिंबा आहे. मागील वर्षीच्या १२ टक्के, या वर्षीच्या १५ टक्के व पुढील सलग ३० वर्षांच्या ५ टक्के पाणीपट्टीवाढीसह आता ही योजना कर्जरोखे काढून प्रत्यक्षात आणण्यात येईल. (प्रतिनिधी)

कर्ज काढायचे नाही म्हणून मोठ्या योजना आता केल्या नाहीत तर पुढे त्याचा खर्च वाढेल व त्या करताच येणार नाहीत. यासाठी आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. पाणीपट्टी वसुलीचे खाते स्वतंत्र ठेवले जाणार आहे. त्यात जमा होणारी रक्कम अन्य कोणत्याही कामासाठी खर्च केली जाणार नाही. कर्जरोखे पैशांची जशी गरज लागेल त्याप्रमाणे काढले जाणार आहेत. उत्कृष्ट मानांकनामुळे स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध होणे सहज शक्य आहे. वार्षिक साधारण १४० कोटी रूपये काही वर्षे देणे असेल.