निर्णय घटनाविरोधी; निवडणुकीतून उत्तर देऊ

महापालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय राज्यघटना मोडीत काढणारा आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्ष वगळता पुण्यातील सर्वपक्षीयांकडून होत आहे.

पुणे : महापालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय राज्यघटना मोडीत काढणारा आहे, अशी टीका भारतीय जनता पक्ष वगळता पुण्यातील सर्वपक्षीयांकडून होत आहे. महापालिकेची निवडणूक लढवूनच याला उत्तर देऊ, असे या पक्षांच्या शहर पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
भाजपाच्या उतरत्या प्रतिमेवर काँग्रेसची मदार आहे. सत्तेवर आल्यापासून राज्य सरकारने पुण्यासाठी कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेतला नाही. ८ आमदार व १ खासदार दिल्यानंतरही त्यांच्याकडून पुण्यासाठी काही होत नसल्याने जनतेत नाराजी असून त्याचा फायदा होईल, अशी खात्री काँग्रेसला वाटते आहे. निवडणुकीच्या तयारीत काँग्रेस आघाडीवर असून, पक्षाचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी पुण्यात वॉर्डस्तरीय बैठका, कार्यकर्ता मेळावा, शहर शाखेच्या साप्ताहिक बैठका, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिर, केंद्रीय नेत्यांचे कार्यक्रम असे विविध उपक्रम आयोजित करण्याचा धडाका लावला आहे.

राजकीय पक्षांना अंधारात ठेवून निर्णय : न्यायालयात आव्हान देणार
बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचा एक प्रभाग करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. अन्य राजकीय पक्षांबरोबर कसलीही चर्चा न करता, त्यांना अंधारात ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला, अशी टीका यावर होत आहे. महापालिकांमध्ये राजकीय वर्चस्व मिळविण्याच्या दृष्टीने भाजपाने खासगी संस्थांकडून सर्वेक्षण करून घेतले. त्यात मोठे प्रभाग पक्षाला फायदेशीर ठरतील, असा निष्कर्ष निघाल्याने सत्तेच्या बळावर अन्य राजकीय पक्षांवर हा निर्णय लादण्यात आला; मात्र पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीतच पक्षाला असा निर्णय घेतल्याचा पश्चात्ताप होईल, अशा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या पक्षांचा कानोसा घेतला असता विरोध असला, तरी त्यासाठी निवडणुकीवर बहिष्कार वगैरे घालण्याच्या विचारात कोणी नाही. निवडणूक लढवून त्यातूनच त्यांना उत्तर देण्याची तयारी सर्व पक्षांनी सुरू केली आहे. महापालिकेतील विद्यमान सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला महापालिकेतील मागील १० वर्षांच्या सत्तेचा फायदा होईल, असा विश्वास आहे. शहराभोवतीच्या उपनगरांमध्ये पक्षाच्या वर्चस्वाला या निर्णयाने धक्का लागणार नाही, असे त्यांना वाटते. महापालिकेचे विविध प्रकल्प पूर्ण करून, त्याची उद््घाटने करीत मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुरू आहे. शहराध्यक्षपदावरून निर्माण झालेली नाराजी मिटवून सर्वांना सक्रिय करण्यासाठी खुद्द माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रयत्नशील आहेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, रिपाइं या पक्षांनाही सरकारचा निर्णय रुचलेला नाही. मोठा प्रभाग, मतदारांची संख्याही मोठी, त्यामुळे या पक्षांसमोर अडचणी येण्याचीच शक्यता आहे. मनसे पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या करिष्म्यावर विश्वास आहे.
भाजपावर मतदार नाराज असून, त्याचा फायदा सेनेला होईल, असे सेना नेत्यांना वाटते आहे. रिपाइंचे सध्या दोन सदस्य महापालिकेत राष्ट्रवादीबरोबर आहेत, तर त्यांचा पक्ष राज्यात भाजपाबरोबर आहे; मात्र तरीही त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून, त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचे जाहीर केले आहे.

सरकार सत्तेतून फायद्यासाठी निर्णय घेणारच; पण आम्ही त्याला तोंड देऊ. काँग्रेसला महापालिकेत चांगले यश मिळणारच, आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही. भाजपाला अनेक मर्यादा आहेत. तळागाळात काँग्रेस पक्ष पोहोचलेला असून, हा एकमेव पक्ष आहे. प्रभाग लहान असो वा मोठा पक्षाला त्याचा फायदाच होणार आहे. सर्व थरातील मतदार आमच्या बरोबर आहेत.
- रमेश बागवे,
शहराध्यक्ष, काँग्रेस

स्थानिक स्वराज्य संस्था सेवा देण्यासाठी असतात. त्यामुळेच लहान प्रभाग केले गेले. त्यातून नगरसेवक व मतदार यांच्यात संवाद होतो. राज्य सरकारच्या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने त्यालाच धक्का लागला आहे. पक्षीय स्तरावर मात्र कितीही प्रभाग झाले, तरी आम्हाला काही फरक पडणार नाही. जगातील १०० शहरांमध्ये पुण्याची निवड झाली. याचा निश्चितपणे फायदा होणार आहे.
- वंदना चव्हाण,
शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

विरोधक करीत असलेल्या टीकेत अर्थ नाही. सरकारने चांगल्या उद्देशानेच निर्णय घेतला आहे. कमी मतदारांच्या संख्येला धमकावणे, आमिषे दाखवणे शक्य असते. त्यातून गुंड, पात्रता नसलेले लोक निवडून येतात. नव्या रचनेत मतदार संख्या जास्त असल्याने असे होणार नाही.
- गणेश बिडकर, गटनेते, भाजपा

चार भाऊ जिथे नीट राहू शकत नाहीत, तिथे चार नगरसेवक कसे राहतील? भाजपाने याचा काहीही विचार न करता निर्णय घेतला. आम्ही सरकारमध्ये असूनही आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. चुकीच्या निर्णयाचा त्यांनाच फटका बसेल.
- अशोक हरणावळ, गटनेते, शिवसेना

राजकीय स्वार्थातून हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांना याचा फायदा होईल असे वाटत नाही. शहराच्या मध्यभागातच भाजपा आहे व तिथे आम्ही त्यांचा प्रतिकार करू. हा निर्णय म्हणजे, भाजपाचा राजकीय भित्रेपणाच आहे.
- राजेंद्र वागसकर, गटनेते, मनसे

लहान पक्षांना संपविण्याचे हे कारस्थान आहे. सरकार कोणाच्या इशाऱ्यावर चालले आहे, सर्वांना माहीत आहे. आमचे वरिष्ठ नेते याबाबतचा योग्य निर्णय घेतीलच. मतदारच त्यांना जागा दाखवतील.
- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, गटनेते, रिपाइं