डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर आज निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 27, 2018 07:10 AM2018-04-27T07:10:38+5:302018-04-27T07:10:38+5:30
आर्थिक गुन्हा हा खुनापेक्षाही जास्त त्रासदायक असतो. पैशांच्या फसवणुकीत रक्त न सांडता कुटुंब उद्ध्वस्त होते.
पुणे : न्यायालयाने वेळोवेळी मुदत देऊनही डीएसके ५० कोटी रुपये जमा करू शकले नाही; तसेच त्यांनी वेळोवेळी न्यायालयाची दिशाभूल केली. असा व्यक्ती जर जामिनावर सुटला, तर ते काहीही करू शकतात; तसेच त्यांची पळून जाण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळे डीएसके यांचा जामिनाचा अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्याकडे सरकारी पक्षाने केली.
डीएसके यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी बचाव पक्षातर्फे अॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी युक्तिवाद केला. त्या वेळी सरकारी पक्षाने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन दिवसांची वेळी मागीतली होती. त्यानुसार गुरुवारी सरकारी पक्षाच्या वतीने अॅड. प्रदीप चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले असून, त्यावर आज (शुक्रवारी) दुपारी चार वाजता निर्णय होणार आहे. आर्थिक गुन्हा हा खुनापेक्षाही जास्त त्रासदायक असतो. पैशांच्या फसवणुकीत रक्त न सांडता कुटुंब उद्ध्वस्त होते. डीएसके यांच्या कंपनीत काम करणाऱ्यांना १० महिन्यांचा पगार मिळालेला नाही; तसेच त्यांनी पोलिसांना स्वत:हून पासपोर्ट दिलेला नाही, तर पासपोर्ट जमा करण्याच्या सूचना पोलिसांनी दिल्या होत्या. डीएसके यांचा पासपोर्ट पोलिसांकडे असला, तरी त्यांचा मुलगा शिरीष आणि पत्नी हेमंती यांचा पासपोर्ट अद्याप त्यांच्याकडेच आहे. डीएसके यांचे सर्व प्रोजेक्ट पुर्ण झाले तरी त्यातून ठेविदारांना देण्याासाठी पैसे शिल्लक राहणार नाही, असा युक्तीवाद अॅड. चव्हाण यांनी केला.
विरोधात काही गट सक्रिय
डीएसके यांच्याकडे आत्ता पैसे नसले, तरी त्यांचे प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी अनेक पार्टी भागीदारी करण्यासाठी तयार आहेत; मात्र आत्ताच्या वातावरणामुळे ते गुंतवणूक करण्यासाठी घाबरत आहे; तसेच त्यांनी गुंतवणूक करू नये यासाठी देखील काही गट सक्रिय आहे. डीएसके यांनी यापूर्वीदेखील अनेक जणांच्या रकमा परत केल्या आहेत. उर्वरित ठेवीदारांना त्यांची रक्कम मिळण्यासाठी आणि डीएसके यांच्या वयाचा व त्यांना असलेल्या आजाराचा विचार करून त्यांना ६ महिने जामीन देण्यात यावा. या काळात त्यांनी काही रक्कम परत केली नाही, तर जामीन रद्द करावा, असा युक्तिवाद अॅड. शिवदे यांनी केला.