मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दुर्दैवी : वाडेकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 6, 2021 04:11 AM2021-05-06T04:11:11+5:302021-05-06T04:11:11+5:30
चाकण : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा दिलेला निर्णय मराठा समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी असा आहे. यामुळे मराठा समाजातील ...
चाकण : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा दिलेला निर्णय मराठा समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी असा आहे. यामुळे मराठा समाजातील युवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली असून, त्यांच्यात भवितव्याबाबतची चिंता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा मोर्चाचे समन्वयक मनोहर वाडेकर व्यक्त केली.
या वेळी चाकण मराठा समाजाचे महाराष्ट्र राज्याचे समन्वयक मनोहर वाडेकर, नाट्य चित्रपट निर्माते भगवान वाडेकर, युवक नेते अतिष मांजरे, राहुल नाईकवाडी, अनिल सोनवणे, अविनाश टोपे, कमलेश पठारे, राहुल ढोरे, सुदाम सावंत, विजय खाडे आदी उपस्थित होते.
मराठा समाजाच्या नेतृत्वाने नेहमीच इतर समाजाला आरक्षण दिले आहे, त्यांना पाठिंबा दिला आहे. आता मराठा समाजातील युवकांना शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणे अतिशय गरजेचे झालेले आहे. मराठा समाजाचे दिलेले आरक्षण हे इतर कोणाचेही आरक्षण काढून दिलेले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळणे अपेक्षित होते, असे विचार नाट्य चित्रपटनिर्माते भगवान मेदनकर यांनी व्यक्त केले.
आरक्षण रद्दमुळे मराठा समाजातील तरुण पिढीवर परिणाम होणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी ५८ हून अधिक मोर्चे शांततेत काढण्यात आले. अनेक मोर्चामध्ये आम्ही सहभागी झालो होतो. तसेच मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील सुमारे ५० हून अधिक युवकांनी बलिदान दिलेले आहे. या युवकांनी मराठा आरक्षणासाठी दिलेले बलिदान वाया जाणार नाही, असे अनिल सोनवणे यांनी सांगितले.
मागील सरकारने मराठा आरक्षण कायदा विधानसभेत मंजूर केला. त्यांच्याच काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारची होती. मात्र, आजच्या निकालावरून राज्य सरकारने जबाबदारी गांभीर्याने पार पडलेली नाही, हे स्पष्ट होते, असे मतही मराठा समाजाच्या तरुणांनी केले.
देशामध्ये ९ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. केंद्र सरकारनेही सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असे सुनावणीप्रसंगी नमूद केले होते. तरीही मराठा समाज आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले नाही, ही घटना मराठा समाजातील युवकांसाठी अतिशय निराशाजनक असल्याचे मराठा समाजाच्या युवकांनी सांगितले.
आजचा दिवस मराठा समाजासाठी काळा दिवस आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करतो; परंतु राज्य सरकार व केंद्र सरकारचा निषेध करतो. राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार राजकारणामध्ये समाजाचे नुकसान झाले. त्यामुळे पुढील काळात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
-मनोहर वाडेकर, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र राज्य
मराठा आरक्षण न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने चाकण येथे समाजाच्या वतीने निषेध करताना.