मेट्रोच्या आराखड्यावरील निर्णयाला केंद्राकडून उशीर

शहराच्या पहिल्या टप्प्यातील वनाझ ते रामवाडी या मेट्रो प्रकल्पासाठी सुधारित आराखडा केंद्र शासनाकडे सादर होऊन दोन महिने उलटले तरी त्यावर केंद्र शासनाकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही

पुणे : शहराच्या पहिल्या टप्प्यातील वनाझ ते रामवाडी या मेट्रो प्रकल्पासाठी सुधारित आराखडा केंद्र शासनाकडे सादर होऊन दोन महिने उलटले तरी त्यावर केंद्र शासनाकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही. पीआयबीसमोर आराखड्याचे सादरीकरण झाल्यानंतर हा आराखडा केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे सादर होऊ शकणार आहे; मात्र अद्याप पीआयबीच्या बैठकीला वेळ मिळालेला नाही.
केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीमध्ये बैठक घेऊन पुणे मेट्रोच्या मार्गातील अडचणी दूर केल्या. त्यानंतर केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी १५ दिवसांमध्ये प्रस्ताव सादर करा लगेच मेट्रोला मंजुरी देऊ, असे स्पष्ट केले होते. पालिकेने पहिल्या टप्प्यातील मेट्रोचा सुधारित आराखडा तयार करून केंद्र शासनाकडे लगेच पाठविला.
हा आराखडा २ महिन्यांपासून केंद्र शासनाकडे पडून आहे. मेट्रो प्रकल्पाचा जुना आराखडा पीआयबीसमोर सादर होऊन त्याला मंजुरी मिळालेली आहे. आता केवळ वनाझ ते रामवाडी मार्गात झालेला बदल व खर्चात झालेली वाढ याचा आढावा घेऊन पुढील प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप पीआयबीची बैठक घेण्यात आलेली नाही. मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता देण्याची तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडण्यापूर्वी मेट्रो कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली असती तर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करता येऊ शकली असती. मात्र मान्यता देण्यास उशीर होत असल्याने मेट्रोच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्त आणखी लांबू लागला आहे.