आक्रोश शांत करण्यासाठी निर्णय; मात्र लढा चालूच ठेवणार

मराठा समाजातील विविध संघटनांचा निर्धार

पुणे : केंद्र शासनाने केलेल्या १०३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या आणि दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक आणि शासकीय सेवेतील नियुक्त्यांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यानुसारच मराठा समाजाची नाराजी, आक्रोश दूर करण्यासाठी काहीसा निर्णय घेतल्याचे जाणवत आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, मूळ मागणीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही लढा चालूच ठेवणार असल्याचा निर्धार मराठा संघटनांनी केला आहे.

चौकट

संभाजीराजेंच्या विरोधामुळे मराठा समाजाचे नुकसान झाले

“घटनादुरुस्ती कलम १०३ लागू करावे म्हणून आम्ही सातत्याने मागणी करत होतो. देशभर हे आरक्षण लागू केले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीराजे ज्या पद्धतीचे आरक्षण मागत आहे, ते ५० टक्क्यांच्या पुढे जात आहे. ते कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. हे आम्ही वारंवार सांगत होतो. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे १०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणाची आम्ही मागणी करत होतो. मात्र, संभाजीराजे यांच्या विरोधामुळे राज्यशासन ते लागू करत नव्हते. त्यामुळे मराठा समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. आता मात्र हे आरक्षण जाहीर केल्याने आम्ही स्वागत करत आहोत.”

- अमोल काटे, खजिनदार, संभाजी ब्रिगेड

चौकट

आरक्षणाचा लढा चालूच ठेवणार

“मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी हा निर्णय चांगला आहे. तो मराठा समाजाला लाभदायक नाही. त्यामुळे आमच्या मूळ मागणीप्रमाणे जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत आरक्षणाचा लढा चालूच ठेवणार आहे.”

- तुषार काकडे, प्रदेश प्रवक्ते, शिवसंग्राम संघटना

चौकट

शासनाने ठाम भूमिका मांडावी

“शासनाच्या निर्णयाचा आम्ही स्वीकार करतो. आरक्षणाची आमची व्यापक मागणी मात्र पूर्ण झालेली नाही. हा निर्णय मराठा समाजाला शांत करण्यासाठी घेतला आहे. आम्ही राज्य शासनाबरोबर यापुढेही पाठपुरावा करणार आहोत. राज्यातील अनेकांनी मराठा आरक्षणाबाबत खूप राजकारण केले आहे. ते मराठा समाजाला कळाले आहे. राज्य शासनाने आपली भूमिका मांडावी. त्यानंतर मराठा समाज पुढील दिशा ठरवणार आहे.”

- ॲड. अमृता मगर, पुणे जिल्हाध्यक्ष, जिजाऊ ब्रिगेड