सामुदायिक विवाह सोहळ्यांना उतरती कळा

लग्नसराई संपत चालली आहे. यावर्षी बरेच मुहूर्त असल्याने मागील वर्षापेक्षा जास्त विवाह पार पडले. मात्र कार्यमालकांनी हॉलमध्ये लग्नकार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मंचर : लग्नसराई संपत चालली आहे. यावर्षी बरेच मुहूर्त असल्याने मागील वर्षापेक्षा जास्त विवाह पार पडले. मात्र कार्यमालकांनी हॉलमध्ये लग्नकार्य करण्यास प्राधान्य दिल्याने सामुदायिक विवाह सोहळे अनेक ठिकाणी झालेच नाहीत. आंबेगाव तालुक्यात ठराविक ठिकाणी असे विवाह पार पडले. सामुदायिक विवाह सोहळ्याला काहीशी उतरती कळा लागल्याचे दिसून येत आहे.
गरीब कुटुंबाची लग्ने कमी खर्चात व्हावीत, लग्नकार्यासाठी केला जाणारा अवास्तव खर्च कमी व्हावा, यासाठी सामुदायिक विवाह सोहळा संकल्पना पुढे आली. खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यात नागरिकांनी पुढाकार घेऊन अनेक सामुदायिक विवाह सोहळे पार पडू लागले. काही गावांमध्ये ही परंपरा सुरू झाली होती व ती अजूनपर्यंत सुरू राहिली. या विवाह सोहळ््यात गरीब कुटुंबातील विवाहही थाटामाटात व कमी खर्चात होत असल्याने मागील दहा वर्षांत ही चळवळ वाढीस लागली. एकाच वेळी दहापासून शंभर जोडप्यांचा विवाह एकाच ठिकाणी होत होता. कमी खर्चात विवाह होत असल्याने कार्यमालकांची सामुदायिक विवाह सोहळ््यात विवाह करण्यासाठी पसंती असायची. राजकीय नेत्यांना आयते व्यासपीठ मिळत असल्याने शुभेच्छा देण्यासाठी चांगलीच गर्दी व्हायची. आता हॉल संस्कृती आली आहे. पूर्वी शहरात असणारे मंगल कार्यालय आता गावोगावी झाले असून कार्यमालकांचा ओढा या कार्यालयांकडे वाढत आहे. यावर्षी विवाह मुहूर्त चांगले होते. त्यामुळे मागील वर्षापेक्षा जास्त विवाह पार पडले. मात्र बहुतेक विवाह या मंगल कार्यालयातच झाले. यावर्षी सामुदायिक विवाह सोहळे अगदी बोटावर मोजण्याइतके झाले आहेत.
वडगाव काशिंबेग येथील सामुदायिक विवाह सोहळ््याची २५ वर्षांची परंपरा खंडित झाली. पिंपळगाव येथे विवाहांची संख्या कमी झाली. हॉलमालकांनी आता पॅकेज पद्धत काढली आहे. ठराविक रक्कम देऊ केली की सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडतात. त्यात अशा हॉलची संख्या वाढल्याने अनेकांनी दर कमी केले आहेत.
परिणामी सर्वसामान्य कुटुंबांनासुद्धा मंगल कार्यालयात होतात. ८० हजार ते १ लाख रुपयांत जेवणासह विवाह पार पडतात. येथील व्यवस्था तसेच तेथे राबणारी यंत्रणा पाहता कार्यमालकाला काहीच करावे लागत नाही. आता सामुदायिक विवाह सोहळ््याचा विचार केला तर हे विवाह शाळांच्या मैदानात होतात. जेथे साधी स्वच्छतागृहाचीही व्यवस्था नसते. एखाद्या ठिकाणी वऱ्हाडी मंडळींना पिण्याचे पाणी, भोजन व्यवस्थित मिळत नाही.
यावर्षी खूपच कमी ठिकाणी सामुदायिक विवाह सोहळे पार पडले. काही सेवाभावी संस्थांच्या वतीने मोफत सामुदायिक विवाह सोहळ््यांचे आयोजन केले होते. मात्र त्यालासुद्धा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मोफत विवाह करणे कार्यमालकांना कमीपणाचे वाटत आहे.
सामुदायिक विवाह सोहळ्यासाठी शासन अनुदानसुद्धा देते. वधूच्या पित्याला शासनाकडून १० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. मात्र आता सामुदायिक विवाह सोहळ्याची परंपरा कमी होऊ लागली आहे.
श्रीमंत अथवा मध्यमवर्गीय कुटुंब हॉलमध्ये विवाह करू शकतात. मात्र ज्यांना मोलमजुरी अथवा काबाडकष्ट करून चरितार्थ चालवावा लागतो. त्यांना सामुदायिक विवाह सोहळ्याशिवाय पर्याय नाही. गोरगरिबांचे विवाह सामुदायिक विवाह सोहळ्यातच झाले पाहिजेत.