शिंदे-फडणवीस सरकारकडून राज्यघटनेचा अवमान; राष्ट्रवादीचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा

भाजपचा देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट...

पुणे : शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकांच्या तयारीचा चुकीच्या दिशेने प्रवास चालू करत, निवडणुका चार सदस्य प्रभाग पद्धतीप्रमाणे घ्याव्यात, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. हा प्रकार एकूणच देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट-कारस्थान असून, यातून राज्यघटनेचा अवमान करण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत व्हाव्यात, यासाठी पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.

सदर याचिकेत ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज व्यवस्थेतील महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत या संस्थांमधील निवडणुका कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पुढे ढकलण्यात येऊ नये. तसेच सभागृह सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा काळ रिक्त ठेवण्यात येऊ नये, असे नमूद केले आहे. मात्र राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय हा या घटना दुरुस्ती कायद्याचे उल्लंघन करत असून, या कायद्याचा अवमानदेखील करत हा प्रमुख मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तर ओबीसी आरक्षण जाहीर होऊन निवडणुकीची संपूर्ण तयारी पूर्ण झालेली असताना जाणीवपूर्वक प्रभाग रचना रद्द करत निवडणुका लांबण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने न्यायालयाच्या सूचनेचा अवमान केला असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यातील १४ महानगरपालिका, २७ जिल्हा परिषद, ३५० नगरपालिका आणि पंचायती, ३५० पंचायत समिती येथे प्रशासक नियुक्त कारभार सुरू आहे. या इतक्या जास्त संस्थांमध्ये वर्षभरापासून निवडणुकांच्या तयारीचे कामकाज सुरू होते व या संपूर्ण व्यवस्थेवर तब्बल एक हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. शिंदे -फडणवीस सरकारच्या एका निर्णयामुळे हा सर्व खर्च वाया जाणार आहे. जनतेच्या टॅक्सरूपी जमा झालेल्या पैशातून अशा प्रकारची उधळपट्टी होऊ नये हा मुद्दादेखील आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला असल्याचे प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.