इंदापुरात विकासकामांचा बोजवारा, निधीअभावी सदस्यांची मोठी कसरत

जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतमधील दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाºया पंचायत समितींना निधीअभावी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे विकासकामांचा तालुक्यात बोजवारा उडाला आहे.

काटी : जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतमधील दुवा म्हणून ओळखल्या जाणा-या पंचायत समितींना निधीअभावी मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे विकासकामांचा तालुक्यात बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पंचायत समितींना ‘अच्छे दिन’ कधी येणार, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
इंदापूर तालुक्यामध्ये पंचायत समितीमध्ये १४ सदस्य आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून पंचायत समितीचे सदस्यपद नाममात्र बनले आहे. सदस्यांनी निवडणुकीत मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना विकासकामांचा निधीचा मोठा अडसर पडू लागला आहे.
त्यामुळे सदस्यांना गावपातळीवर मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे.
शासनाकडून निधी मिळावा, यासाठी विविध मागण्यांसाठी पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती सदस्यांनी उभा केलेला लढा शासनाच्या अनावस्थेमुळे केवळ कागदावरच राहिला आहे. जो तो सदस्य आपल्या परीने निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, शासनाकडून निधीला कात्री लावण्यात आल्याने विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्न सदस्यांना पडला आहे.
पंचायत समितीच्या गणामध्ये फिरताना सदस्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वाहन आहे तर डिझेल नाही आणि डिझेल आहे तर चालक नाही, अशी अवस्था झाली आहे. शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्या बदलीचे अधिकारदेखील हिरावून घेतले आहेत. तसेच पंचायत समितीमध्ये येणाºया नागरिकांच्या गावपातळीवर तक्रारी ऐकून निवारण करणे एवढेच काम शिल्लक असल्याच्या भावना पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतीमधून व्यक्त होत आहेत.
जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी येणाºया निधीतील काही रक्कम कर्जमाफीकडे वळवण्याचा घाट शासनाने घातला आहे, तर उर्वरित निधी प्रशासनावर खर्च होणार आहे, निधीच नाही तर विकासकामे कुठून करावयाची, असा यक्ष प्रश्न सभापती व उपसभापतींच्या पुढे पडला आहे. उगाच निवडणूक लढवली आणि नागरिकांच्या रोषाला दररोज सामोरे जावे लागत असल्याने आगीतून उठून फुफाट्यात पडलो आहे, अशी अवस्था सदस्यांची झाली आहे.

पंचायत समिती सदस्यांकडून अधिकाराची मागणी

राज्याच्या अंदाजपत्रकात नियोजन खात्याने पंचायत समितीस बजेटमध्ये तरतूद करावी १४ व्या वित्त आयोगाप्रमाणे राज्य वित्त आयोगाचे अनुदान पंचायत समितीस मिळावे. जिल्हा परिषदेला मिळणाºया अनुदान व उत्पन्नातून पंचायत समितीला हिस्सा मिळावा, जिल्हा नियोजन समितीद्वारे देण्यात येणाºया अनुदानामध्ये आमदार व खासदार जिल्हा परिषद सदस्यांनी काम सुचविल्यानुसार योजना राबविता येते. त्या धर्तीवर पंचायत समिती सदस्यांना काम सुचविण्याचे अधिकार मिळावे.
पंचायत समितींना वाढीव उपकराच्या दरामध्ये वाढ करावी. जि. प. सदस्यांना शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीकडून अनुदान देताना आमदार खासदार जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मागण्याप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांचा विचार करावा, मानधनात वाढ करावी, अशा मागण्या वारंवार करून ही दखल घेतली नाही. त्यामुळे सदस्यांना अच्छे दिन कधी येणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे

२५/१५ जनसुविधा योजनेतून प्रत्येक पंचायत समिती गणाला वीस लाख रुपये ग्रामविकास खात्याकडून पंचवीस लाख प्रत्येक वर्षी मिळावेत. आतापर्यंत काहीच निधी न आल्यामुळे विकासकामे होत नाहीत. अशीच परिस्थिती राहिली तर ग्रामीण भागातील विकासांना खीळ बसेल. शासनाने दखल घेऊन ग्रामीण विकासावर भर द्यावा व निधी वर्ग करावा.
- सतीश पांढरे,
इंदापूर पंचायत समिती सदस्य