बदली धोरण निश्चित करावे

सरकारी रुग्णालयांतील परिचारिकांच्या विनाकारण बदल्या केल्या जातात. सातत्याने बदलीचक्राची टांगती तलवार परिचारिकांवर असते. या बदल्यांमुळे परिचारिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. एखादी परिचारिका चांगले काम करीत असेल, तर तिला ते करू द्यायला हवे. पूर्वापार चालत आलेले ब्रिटिशांचे धोरण बदलून परिचारिकांच्या बदल्यांचे एक निश्चित धोरण तयार करायला हवे. नियमाप्रमाणे ६ वर्षांनीच परिचारिकांची बदली व्हायला हवी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र नर्सिंग फेडरेशनच्या अध्यक्षा अनुराधा आठवले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
आठवले म्हणाल्या, की अनेक वर्षांपासून परिचारिकांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नर्सिंग फेडरेशनचा लढा सुरू आहे. परिचारिकांच्या गणवेशात बदल करण्यात आला असला, तरी हा प्रश्न पूर्णपणे सुटला, असे म्हणता येणार नाही. या सुटलेल्या प्रश्नामधून गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, कारण त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे होत नाही. अधिकारीवर्ग त्याचा अवलंब करीत नाही; मग ही सवलत प्रत्येकालाच द्यायला हवी.
या संदर्भात विनागणवेश हा कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे. याव्यतिरिक्त अजूनही काही मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यांमध्ये परिचारिकांच्या होणाऱ्या बदल्या, हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. ब्रिटिशांच्या काळात लोकांकडून कटकारस्थाने केली जात असल्याने बदल्या केल्या जात होत्या; पण आजही बदल्यांची ही पद्धत बदलली नाही.
पदोन्नती, विनंती किंवा एखादी घोडचूक झाली तर बदली समजू शकतो; पण विनाकारण परिचारिकांच्या बदल्या होता कामा नयेत. मे महिन्यात या बदल्या होत असल्याने परिचारिकांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळण्यास मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येतात. यासाठी परिचारिकांच्या बदल्यांचे धोरण हे निश्चित व्हायला हवे.
बंधपत्रित परिचारिकांचा बाँड संपल्यानंतरही त्यांना सरळ सेवेत सामावून घेण्यात येत नाही. याबाबत दौन बैठकांमध्ये सरकारने, कुणालाही घरी पाठविले जाणार नाही; सर्वांना सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तसा निर्णयही घेण्यात आला; मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यातच सरकारी रुग्णालयांत काम करणाऱ्या परिचारिकांना वैद्यकीय कामाव्यतिरिक्त अन्य कामे लावली जातात. कारकुनासह सोनोग्राफर, कंपाउंडर, ईसीजी
टेक्निशियन, रिसेप्शनिस्ट अशा अनेक भूमिका एकाच वेळी परिचारिकांना पार पाडाव्या लागतात. या अतिरिक्त कामांमधून परिचारिकांची मुक्तता करावी. आजही ही पदे रिक्त आहेत; मात्र ती भरण्याची कोणतीच यंत्रणा कार्यान्वित नाही. ससूनच्या मेट्रनचे पद अद्यापही रिक्त आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. वैद्यकीय सेवेत प्रात्यक्षिकाला महत्त्व देणारे शिक्षण द्यायला हवे.
नर्सिंगमध्ये डीएससीचे शिक्षण देणे सुरू झाले आहे. यात मुलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मुलांना नर्सिंगमध्ये प्रवेश द्यायचा का? याबाबत शासनाशी आमचे मतभेद आहेत. जिथे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गरज आहे, तिथेच १० टक्के मुलांनाच प्रवेश द्यायला हवा, त्यापेक्षा जास्त नको. सेवा आणि शिक्षण यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांचा प्रवेश निश्चित करावा. समाजात अजूनही पुरुष परिचारक स्वीकारले जात नाहीत. तसेच, ग्रामीण भागात महिला परिचारिकांना संरक्षण नाही. पुढाऱ्यांचे कार्यकर्ते येऊन दमदाटी करतात. वर्षात दोनदा ससूनमधील परिचारिकांना मारहाण झाली; मात्र ते समोर आले नाही. डॉक्टरांच्या संरक्षित कायद्यात परिचारिकांचाही समावेश व्हायला हवा.