देहूरोड बोर्डाची स्थिती अडचणीत

सीईओंची माहिती : अठरा कोटींच्या ठेवी मोडल्या; सेवाकरातील थकबाकी, अनुदान मिळाल्याशिवाय विकासकामे अशक्य

देहूरोड : गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर (जीएसटी) जकात कर बंद करण्यात आल्याने बोर्डाला मिळणाऱ्या उत्पन्नात वार्षिक बारा कोटींची घट झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत १८ कोटींच्या ठेवी मोडत व अनुदानाच्या रकमेतून एकूण २४ कोटी रुपयांची विकासकामे केली आहेत. मात्र सध्या बोर्डाकडे अवघ्या सात कोटी रुपयांच्या ठेवी शिल्लक राहिल्या आहेत. केंद्राकडून २१८ कोटी रुपयांच्या सेवाकराच्या थकबाकीपोटी बारा कोटींहून अधिक रक्कम अगर अनुदान आल्याशिवाय यापुढे मोठी विकासकामे करणे शक्य होणार नसल्याचे देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित सानप यांनी दिली.

कॅन्टोन्मेंटच्या यशवंतराव सभागृहात बोर्डाच्या आर्थिक स्थितीबाबत पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते़ त्या वेळी सानप यांनी माहिती दिली. या वेळी बोर्डाच्या उपाध्यक्षा सारिका नाईकनवरे, बोर्ड सदस्य विशाल खंडेलवाल, गोपाळराव तंतरपाळे, अ‍ॅड़ अरुणा पिंजण, कार्यालय अधीक्षक श्रीरंग सावंत यांच्यासह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

सीईओ सानप म्हणाले, बोर्डाकडून होणाºया कामांची गती कमी झाली आहे. आगामी जून महिन्यापर्यंत मोठी कामे होणार नाहीत. बोर्डाला दरमहा कामगारांचे पगार व पेन्शनवर एक कोटी ८० लाखांचा निधी खर्ची पडत असून, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, पथदिवे देखभाल, घंटागाडीद्वारे कचरा गोळा करणे, सुरक्षा आदी बाबींसह एकूण खर्च तीन कोटी रुपयांवर जात असून, त्यामुळे कोणतीही विकासकामे केली नाहीत तरी वार्षिक ३६ कोटी रुपयांची गरज आहे. तथापि बोर्डाला वाहन प्रवेश शुल्क, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, गाळ्यांचे भाडे आदी करांच्या माध्यमांतून वार्षिक २४ कोटी रुपयांचे अपेक्षित उत्पन्न आहे. त्यामुळे विकासकामांव्यतिरिक्त दरवर्षी आणखी बारा कोटी रुपयांची तोंडमिळवणी करण्याचे मोठे आव्हान बोर्डापुढे असून यावर्षी सातव्या वेतन आयोगाचे सुमारे दीड कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे.
सानप पुढे म्हणाले, पंचवीस कोटींच्या ठेवींपैकी अठरा कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडण्यात आल्या असून, तूर्त नवीन कामांसाठी पैसे नाहीत. गेल्या वर्षांत केंद्राकडून अवघे सात कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. बोर्डाची आर्थिक स्थिती नाजूक झाल्याने प्रधान संचालक कार्यालयाने सार्वजनिक कामे थांबविण्याबाबत आठ महिन्यांपूर्वीच सूचित केले आहे. निधी मिळावा म्हणून शाळा व रुग्णालय बांधकामासाठी हे विशेष प्रकल्प प्रास्तवित आहेत. सध्या फक्त मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधान्याने खर्च करण्याचे धोरण असून, यापुढे नवीन कामाचे आदेश देणे बंद करण्यात येणार आहे.

बोर्ड सदस्य विशाल खंडेलवाल म्हणाले, केंद्राकडे सेवकराचे थकीत असलेले २१८ कोटी रुपये. वस्तू वे सेवाकर लागू झाल्याने त्यापोटी मिळणारी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सर्व सदस्यांमार्फत संबंधितांना प्रत्यक्ष भेटून प्रयत्न करणार असून, निधीअभावी विकासकामे बंद होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्यानुसार कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील पाणीपुरवठ्यासाठी जलवाहिन्या टाकण्यासाठी लवकरच पाच कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

गेल्या दोन वर्षांतील कामे : २५ कोटींचा खर्च
रस्ते डांबरीकरण ७़२० कोटी, गटारी दुरुस्ती ३ कोटी, स्वच्छतागृहे बांधणे १़५ कोटी, वाहने खरेदी २़५ कोटी, एलईडी दिवे (९५० नग) खरेदी एक कोटी, शाळा दुरुस्ती ६१ लाख, रुग्णालय दुरुस्ती ६१ लाख, लोखंडी संरक्षक जाळ्या बसविणे १५ लाख, हायमास्ट दिवे बसविणे १५ लाख, पदपथ बांधणे ३० लाख, पाणी योजना देखभाल व रंगरंगोटी करणे ५० लाख रुपये तसेच गार्डन बेंच, कचरा कुंड्या, झाडांच्या जाळ्या, ओपन जिम उपकरणे खरेदी आदी कामांसाठी सुमारे पंचवीस कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचे सानप यांनी स्पष्ट केले.