दूधभेसळीचे खटले प्रलंबित

राज्यात सन २००१पासून हजारोंच्या संख्येने दूधभेसळीसह जीवनावश्यक कायद्यानुसार दाखल केलेले खटले अद्यापही प्रलंबित आहे.

कोरेगाव भीमा : राज्यात सन २००१पासून हजारोंच्या संख्येने दूधभेसळीसह जीवनावश्यक कायद्यानुसार दाखल केलेले खटले अद्यापही प्रलंबित आहे. सर्व जिल्हा न्यायालयांना महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने अधिसूचना जारी करूनही जिल्हा न्यायालयांकडून खटल्यांचा निपटारा करण्याबाबत अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नसल्याने प्रस्थापित दूधभेसळ माफिया मोकाट असल्याचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष रमेश टाकळकर यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हा न्यायालयात दूधभेसळीसह जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत ५०० पेक्षा जास्त खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या खटल्यांवर सन २००१पासून अद्याप सुनावणीसुद्धा झालेली नाही. पुणे जिल्ह्यात ५०० पेक्षा जास्त खटले दाखल असल्याने, राज्यात हजारोंच्या संख्येने खटले असल्याने राज्यातील दूधभेसळमाफिया मोकाट आहेत. प्रलंबित खटले सुनावणी होऊन दोषींना शिक्षा झाल्यास दूधभेसळीसह अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखता येईल. यासंदर्भात ग्राहक पंचायतीचे रमेश टाकळकर यांनी प्रलंबित खटल्यांची यादी जोडून उच्च न्यायालय आणि न्याय व विधी विभाग मुंबई यांच्याकडे लेखी तक्रारी केल्या होत्या.
या तक्रारींची मुंबई उच्च न्यायालय, विधी व न्याय विभागाने दखल घेतल्याबाबतचे कोणतेही लेखी उत्तर न दिल्याने ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, मुंबई यांना १३ सप्टेंबर २०१५ रोजी कळविण्यात आले. यानंतर ग्राहक संरक्षक विभागाने न्याय व विधी विभागाला पाठविलेल्या शिफारशीनुसार सदर तक्रारींवर कार्यवाही झाल्याचे अधिसूचनेची प्रत तक्रारदारांना देण्यात आली. यानुसार जुन्या अन्न व जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील सर्व खटले २३ एप्रिल २०१५ पासून एका वर्षाच्या आत निकाली काढण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालय व राज्यातील जिल्हा न्यायालयांना अधिसूचित करण्यात आले आहे.
तथापि, या आदेशानुसारही जिल्हा न्यायालयाने हे खटले प्रलंबित ठेवल्याने अधिसूचनेकडे जिल्हा न्यायालयाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे न्यायालयच राज्यातील प्रस्थापित पक्षांच्या या दूधभेसळ माफियांना पाठीशी घालत असल्याचे रमेश टाकळकर यांनी सांगितले.
(वार्ताहर)