वाहनखरेदीनंतर नोंदणीसाठीचा विलंब टळणार

नवीन वाहनांची नोंदणी आता वाहन वितरकांनाच करावी लागणार आहे. राज्यात सर्वप्रथम बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाद्वारे ही योजना लवकरच कार्यान्वित होणार

बारामती : नवीन वाहनांची नोंदणी आता वाहन वितरकांनाच करावी लागणार आहे. राज्यात सर्वप्रथम बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाद्वारे ही योजना लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. त्यामुळे वाहनखरेदीनंतर नोंदणीसाठी होणारा विलंब टळणार आहे. बारामतीत हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील परिवहन कार्यालयात ही योजना राबविण्यात येईल.
बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या माध्यमातून यापूर्वी वाहन चालविण्याचा परवाना देण्यासाठी संगणकीकरण करण्यात आले आहे. राज्यात फक्त बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आवारात त्यासाठी खास ‘ट्रॅक’ बनविण्यात आला आहे. वाहन चालविण्याची चाचणी संगणकाद्वारे केली जाते. परवान्यासाठी ‘आॅनलाईन’ परीक्षादेखील घेतली जाते. याच पार्श्वभूमीवर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे संपूर्णपणे संगणकीकृत करण्यासाठी वाहन प्रणाली ४ चा वापर होणार आहे. ग्राहकाने दुचाकी, चारचाकी वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंदणी कार्यालयात येऊन करावी लागत होती. आता ही पद्धत बदलण्यात येणार आहे. वाहन नोंदणीची जबाबदारी वाहन वितरकांवरच असेल. त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर बनविण्यात आले आहे.
वाहन वितरकांना आरटीओ कार्यालयाशी जोडण्यात येणार आहे. खरेदी झालेले वाहन काही तासांतच नोंदणीकृत होईल. बारामतीमध्ये नोंदणी झालेल्या वाहनाची माहिती राज्यातील कोणत्याही आरटीओ कार्यालयात पाहता येईल. या नोंदणीसाठी लागणारे शुल्कदेखील थेट आरटीओच्या खात्यावर भरण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
या संदर्भात ‘लोकमत’ला माहिती देताना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अमर पाटील यांनी सांगितले, की नोंदणी करणे, शुल्क भरणे यांसह अन्य बाबी वाहन वितरकांनाच कराव्या लागणार आहेत. त्यामध्ये कोणतीही चूक होणार नाही, याची जबाबदारीदेखील त्यांचीच राहील. नोंदणी करताना चुकीची माहिती भरली नाही, याची खात्री त्यांनीच करावी, असेदेखील सांगितले आहे. खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांचीदेखील नोंदणी याच पद्धतीने होणार आहे. बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दर महिन्याला किमान २ हजार दुचाकी, २५० ते ३०० चारचाकी गाड्या, मालवाहतूक गाड्या १५० ते २०० पर्यंत ट्रॅक्टर, ट्रेलर १०० ते २०० पर्यंत नोंदणी होतात. आता वितरकांनीच वाहनांची नोंदणी करायची आहे. त्याअनुषंगाने असणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल केला जात आहे. एनआयसी पुणे आणि दिल्लीच्या माध्यमातून हे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)