आरटीई प्रवेशाला विलंब; पालकांकडून प्रतीक्षा

उशीर होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान

पुणे : जानेवारी महिना संपत आला, तरी अद्याप शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के मोफत प्रवेश- प्रक्रियेचे वेळापत्रक प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाकडून जाहीर करण्यात आलेले नाही. यंदा न्यायालय स्थगिती व इतर कोणतीही अडचण नसतानाही प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर होण्यास विलंब झाल्याने पालकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाकडून आरटीई प्रवेश- प्रक्रिया सुरू करण्यास विलंब होत असल्याने, गेली काही वर्षे आरटीई अंतर्गतच्या २५ टक्के राखीव जागा पूर्ण भरण्यात शिक्षण विभागाला सातत्याने अपयश आले आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा करून जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते. यंदा जानेवारी महिना संपत आला, तरी अद्याप प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे यंदा पालकांना आरटीई प्रवेशासाठी मोठी धावाधाव करावी लागणार आहे. आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत, किशोर मुझुमदार, सैद अली यांनी आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी प्राथमिक विभागाच्या शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांच्याकडे केली आहे. दर वर्षी प्रवेशस्तर व शिल्लक जागा शाळांनी नोंदवणे आवश्यक नाही. शिक्षण विभागाकडे असलेल्या माहितीनुसार रिक्त जागांची प्रवेशप्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. केवळ काही शाळांच्या संख्येत बदल असल्यास त्याबाबतची नोंद शाळांनी करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यामध्ये विनाकारण विलंब केला जात आहे. कायदेशीररीत्या घटस्फोट न देता नवºयाने सोडून दिलेल्या परित्यक्ता महिलांची संख्या मोठी आहे. मात्र, आरटीई प्रवेश देताना घटस्फोट झाल्याचा अथवा न्यायप्रविष्ट असल्याचा कागद मागितला जाता, एकट्या राहणाºया अनेक महिलांकडे कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे ही तरतूद त्यांच्यासाठी जाचक ठरत आहे.

आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके, गणवेश व इतर साहित्य शाळेने मोफत देणे कायद्याने बंधनकारक असून, तसे संकेतस्थळावर व प्रवेशपत्रावर ठळक अक्षरात नमूद करावे, त्याचबरोबर शाळेच्या अवांतर उपक्रमाचे शुल्क भरण्याची सक्ती या विद्यार्थ्यांवर करण्यात येऊ नये, अशी मागणी किर्दत यांनी केली आहे.

उत्पन्नाचे दाखले तातडीने उपलब्ध करावेत
आरटीई प्रवेशप्रक्रियेची पुरेशी माहिती वंचित घटकांमधील पालकांना नसते. यासाठी अर्ज करताना त्यांच्याकडे मुख्यत्वे उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसतो. तो अल्पावधीत मिळत नाही. त्या वेळी गरजू पालकांकडून उत्पन्नाचा दाखला काढून देण्यासाठी एजंटांकडून पैशाची मागणी केली जाते. त्यामुळे शासनाने उत्पन्नाचे दाखले मागणी केल्यापासून ४ -५ दिवसांत मिळण्याची व्यवस्था करावी; अन्यथा शाळाप्रवेशाच्या वेळेस त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

अर्ज भरण्यासाठी मदत केंद्र उभारावेत
आरटीई प्रवेशाचे आॅनलाइन अर्ज भरून देण्यासाठी शहरात मदत केंद्रांची उभारणी शासनाने करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा महिन्यांत आॅनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली चालू करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.

लेखी कारणाशिवाय प्रवेश नाकारणे बेकायदेशीर
आरटीई कायद्यानुसार एखाद्या विद्यार्थ्याला मिळालेला प्रवेश शाळेने कागदपत्रांअभावी अथवा इतर कारणांसाठी नाकारल्यास त्याचे लेखी कारण शाळेने देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय ती जागा पुढील प्रवेशाच्या पुढील फेरीमध्ये समाविष्ट केली जाऊ नये. प्रवेश नाकारण्याचे कारण योग्य आहे की नाही, हे सक्षम अधिकाºयांकडून पडताळून घेतले जाणे आवश्यक आहे.
- मुकुंद किर्दत, शहराध्यक्ष,
आम आदमी पार्टी