दिल्ली विद्यापीठात मराठी हवी

एकीकडे यंदाचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीला घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असताना, दिल्ली विद्यापीठातील ४ प्रमुख विषयांमधून मराठी भाषा वगळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्व स्तरांतून निषेध नोंदवला जात आहे.

पुणे : एकीकडे यंदाचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीला घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असताना, दिल्ली विद्यापीठातील ४ प्रमुख विषयांमधून मराठी भाषा वगळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्व स्तरांतून निषेध नोंदवला जात आहे. हा निर्णय तत्काळ रद्द करून विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेच्या अध्ययनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि महाराष्ट्रातील ४८ खासदारांना साहित्य परिषदेने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पत्र पाठवले आहे.
दिल्ली विद्यापीठाने त्यांच्या ४ प्रमुख विषयांतून मराठी भाषा वगळण्याच्या घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य, दुर्दैवी आणि अन्यायकारक आहे. हा विषय घेतल्यास एकूण गुणांमधून २५ टक्के गुणांची कपात करण्याचा घेतलेला अविचारी निर्णय मराठी भाषकांसाठी क्लेशदायक आहे. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ रद्द करून तेथे मराठी भाषेच्या अध्ययनाची सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने केली आहे, अशी माहिती कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.
‘विविधतेत एकता’ हे या देशाचे वैशिष्ट्य आहे. या वैशिष्ट्यामुळेच देशाचा जगभरात नावलौकिक आहे. तो कायम ठेवण्यासाठी राजधानीच्या शहरात भारतातील सर्व भाषांचा
आदर करणे आणि त्यांना समान
न्याय देणे, हे केंद्र शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे.
मराठी, मल्याळम्, कन्नड, तमीळ, उडिया, नेपाळी या भाषा विद्यापीठ अभ्यासक्रमातून हद्दपार करणे आणि पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, बंगाली यांचा समावेश कायम ठेवणे ही बाब भाषिक सौहार्दतेला बाधा आणणारी आहे. याचा केंद्र शासनाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. तमाम मराठी भाषकांच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रश्नी संबंधितांनी तत्काळ लक्ष घालावे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.