तुटता तुटेनात रेशिमबंधाच्या नाजूक निरगाठी

पती-पत्नीतील तक्रारी राहत आहेत कायम : पोटगी व मुलांच्या ताब्याचा मुद्दा ऐरणीवर

पुणे : वैचारिक मतभेद, छोट्या बाबींवरून होणारे वाद, विवाहबाह्य संबंध अशा प्रकारच्या कारणांवरून घटस्फोट घेतल्याचे प्रमाण सध्या वाढत आहे. काडीमोड झाल्यानंतर त्यांच्यातील हे वाद मिटतील आणि दोघेही आपआपल्या मार्गाला लागतील अशी आशा त्यांच्या जवळच्या व्यक्ती बाळगतात. मात्र काही प्रकरणात जोडप्यांमधील नाते संपले असले तरी त्यांच्यातील वाद सुरूच राहतात. वेळेवर पोटगीची रक्कम मिळत नाही म्हणून आणि मुलांचा ताबा कोणाकडे राहिल, यावरून हे वाद होत आहेत.

संमतीने घटस्फोट घेतला असेल तर हे प्रश्न त्याच वेळी मिटविण्यात येतात. मात्र घटस्फोटाला एकाची संम्मती नसलेल्या दाव्यात असे प्रकार घडत आहे. मुलांच्या हक्काबाबत तसेच त्यांची जबाबदारी कोण घेणार, त्यांना कधी भेटता येवू शकते याबाबत सरासरी ७० तर पोटगी वेळेत मिळत नाही, पोटगीची रक्कम वाढवून पाहिजे, याबाबत सरासरी २०० तक्रारी दरवर्षी शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होत आहेत, अशी माहिती दी पुणे फॅमिली कॉर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. गणेश कवडे यांनी दिली. विभक्त झालेल्या जोडप्यातील वाद घटस्फोटानंतरही थांबलेले नसल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. पोटगीच्या दाव्यांमध्ये आई - वडिलांनी मुलाविरोधात किंवा मुलांनी आई -वडिलांविरोधात दाखल केलेले खटले देखील समाविष्ट आहे. मात्र या दोन्ही दाव्यांची संख्या अंत्यत कमी आहे. हिंदू विवाह कायदा, हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा हे विशेष कायदे तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ या कायद्यानुसार पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पत्नी नोकरी करीत असेल मात्र तिला कमी पगार असेल तर तिलाही पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. पतीचे उत्पन्न किती आहे. त्यानुसार पत्नीला दरमहा किती पोटगी द्यायची याची रक्कम ठरवली जाते. घटस्फोट घेताना पती ही रक्कम देण्याचे मान्य करीत असतो. मात्र अनेकदा ती वेळच्या वेळी दिली जात नाही. त्यामुळे पत्नी पुन्हा न्यायालयात धाव घेत असल्याचे चित्र आहे.

वेळेत व ठरलेली पोटगी मिळत नाही म्हणून पत्नीने अर्ज केल्यास न्यायालय पतीच्या नावावर असलेल्या वस्तू विकून पोटगी देते. तर पतीच्या नावावर काही मालमत्ता नसेल, पण तो नोकरदार असेल तर पत्नीचे खाते पतीच्या खात्याला जोडण्यात येते. पतीचा पगार झाल्यानंतर पोटगीची रक्कम आपोआपच पत्नीच्या खात्यावर जमा होते. या दोन्ही बाबीकरूनही पत्नीला दिलासा मिळत नसेल तर पतीविरोधात अटक वॉरंट देखील बजाविण्यात येवू शकते.

पती किंवा पत्नी व्यसनी असेल किंवा दोघांमधील वाद अगदी टोकाचे असतील तर पालक आणि मुले कौटुंबिक न्यायालयात देखील भेटू शकता. तशी सोय न्यायालयात करण्यात आली आहे.

अटक टळावी म्हणून पोटगी
संपत्ती विकून किंवा पगाराचे खाते अटॉचकरूनही पोटगी मिळत नसेल तर पती विरोधात अटक आॅरंट काढण्यात येते. अशा वेळी अटक नको म्हणून पती पोटगी देतो. मात्र त्यावेळी थकलेली सर्व पोटगी एकाच वेळी द्यावी लागते. काही प्रकरणात तर पतीला अटक देखील झाली आहे. त्यामुळे पोटगीतून पतीची सुटका होत नाही. पत्नीच्या उपजीविकेसाठी त्याने तेवढी रक्कम देणे अपेक्षितच आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. आम्रपाली कांबळे-कसबे यांनी दिली.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या तळमजल्यावर चाईल्ड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. त्यात ते ठरलेल्या वेळेनुसार मुलांबरोबर वेळ घालवू शकतात.

मुलांचा ताबा कोणाकडे असणार किंवा ताबा मिळाल्यानंतर त्यांना भेटू न देते, त्यांची जबाबदारी न उचल्याचे प्रकार देखील घडत आहेत. संमतीने घेण्यात येणा-या घटस्फोटात या बाबी आधीच ठरविण्यात येत असतात. मुले जर लहान असतील तर शक्यतो त्यांचा ताबा आईकडे देण्यात येतो. मात्र मुले मोठी असतील तर दोन्ही बाजू समजावून घेवून न्यायालय वडिलांकडे देखील मुलांचा ताबा देवू शकते. त्यानंतर त्यांना कधी व कुठे भेटायचे हे देखील ठरविण्यात येते. मात्र ठरल्याप्रमाणे त्यांना भेटू न दिल्याने पुन्हा वादास सुरुवात होते.

कौटुंबिक न्यायालयात भेटण्याची सोय