कांदा निर्यातीवरील निर्बंध उठविण्याची खेड बाजार समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

कांदा निर्यातीवरील सर्व निर्बंध उठविण्याची मागणी खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने सभापती चंद्रकांत इंगवले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

- हनुमंत देवकर
चाकण : कांदा निर्यातीवरील सर्व निर्बंध उठविण्याची मागणी खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने सभापती चंद्रकांत इंगवले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये गरवा जातीचा लाल कांदा विक्रीस येत असून बाजार समितीच्या आवारात दररोज २५ ते ३० हजार क्विंटल म्हणजेच ६० हजार पिशव्यांची विक्री होत आहे.

भविष्यात सदर आवक वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु नुकतेच केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने किरकोळ बाजारातील वाढत्या कांदा दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत लेटर ऑफ क्रेडिट सह कांद्याचे किमान मूल्य ( एम इ पी ) ७०० अमेरिकन डॉलर प्रति टन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतीय कांदा अन्य देशांच्या तुलनेत महाग पडत असल्याने परदेशातून भारतीय कांद्याची मागणी अत्यंत कमी झालेली आहे. येथील व्यापारी वर्गाने खरेदी केलेला कांदा जास्त प्रमाणात निर्यात होत नसल्याने कांदा बाजारभावात दररोज घसरण होत आहे.

मागील आठवड्यात सर्वसाधारण ३०००/- प्रति क्विंटल दराने विक्री होणारा गरवा कांदा आज मितीस २०००/- प्रति क्विंटल दराने म्हणजे तब्बल १०००/- प्रति क्विंटल कमी दराने विक्री होत आहे. सध्या बाजार आवारात विक्रीस येणाऱ्या गरवा कांद्याचे आयुष्य अत्यंत कमी असल्याने सदरचा कांदा काढणीनंतर लगेच विक्री करावा लागतो. त्यामुले येथील शेतकऱ्यांना सदरचा कांदा मिळेल त्या भावात विक्री केल्याशिवाय पर्याय नाही.

सध्या पुणे जिल्ह्यासह नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांच्या बाजार आवारात मोठ्या प्रमाणावर कांदा विक्रीस येत आहे. त्यातच पुणे जिल्ह्यातील नवीन गरवा कांदा व गुजरात, मध्य प्रदेशातील नवीन लाल कांदा बाजारात दाखल झाल्याने सदरचा कांदा उत्तर भारतात कमी खर्चात पोहोचत असल्याने पुणे जिल्ह्यातील कांद्याची मागणी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात व इतर राज्यातील कांदा उत्पादनाचा विचार करता देशांतर्गत मागणी पूर्ण होऊन मोठ्या प्रमाणावर कांदा शिल्लक राहणार असल्याने अतिरिक्त कांदा निर्यात होणे गरजेचे आहे.

तसेच केंदात शासनाने कांद्यासाठी लागू केलेले ७०० अमेरिकी डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य व लेटर ऑफ क्रेडिट ( एलसी) साठी सादर करावयाच्या कागदपत्रांची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने येथील व्यापारी वर्गास कांद्याची निर्यात करणे अवघड होत आहे. परिणामी कांदा निर्यात मंदावली असून मागणी अभावी दिवसेंदिवस बाजारभावात घसरण होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्यात वाढ करून एक प्रकारे कांदा निर्यातीवर बंधने आणण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे शासनाच्या ध्येय धोरणाबाबत येथील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे.

कांदा बाजारभावात सतत घसरण सुरू राहिल्यास कोणत्याही क्षणी शेतकरी बांधवांकडून कांदा लिलावाचे कामकाज बंद पडून रस्ता रोको किंवा आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. तरी कांदा बजाजरभावाची पातळी स्थिर राहण्याच्या दृष्टीने कांदा निर्यातीवरील सर्व बंधने (किमान निर्यात मूल्य - एमइपी, लेटर ऑफ क्रेडिटची अट ) इत्यादी तात्काळ उठवून कांदा निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याची मागणी लेखी पत्राद्वारे खेड बाजार समितीचे सभापती चंद्रकांत इंगवले व सचिव सतीश चांभारे यांनी समितीच्या वतीने केली आहे. सदर पत्राच्या प्रति पणन व सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह संबंधित खात्यांना दिल्या आहेत.