देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंट बरखास्त करण्याच्या मागणीला जोर

संसदेत तिसऱ्यांदा चर्चा : राजकीय व्यक्तींचा जमिनींवर डोळा

ठळक मुद्देदेशभरातील छावणी मंडळे आता वाढलेल्या नागरी वसाहतींमुळे संसदेत चर्चेचा विषय जमिनींचे काय करणार, त्याची भरपाई संरक्षण खात्याला कोण व कशी देणार? असा प्रश्नकॅन्टोन्मेंटला मिळणाऱ्या निधीवरच गेल्या काही वर्षात संक्रांत

पुणे : ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीच्या संरक्षणाच्या हेतूने तयार केलेली देशभरातील छावणी मंडळे आता तिथे वाढलेल्या नागरी वसाहतींमुळे थेट देशाच्या संसदेत चर्चेचा विषय झाली आहेत. या नागरी वसाहतींना संरक्षण खात्याने टाकलेल्या अनेक बंधनात राहावे लागत आहे. त्यांना तो जाच नको असून त्यामुळेच देशातील सर्व छावणी मंडळे बरखास्त करावीत या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. 
या मागणीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असले तरी प्रशासकीयदृष्ट्या असा निर्णय करणे शक्य आहे का? याबाबत कानोसा घेतला असता त्याची गरजच नसल्याचे अनेक अधिकाºयांचे मत आहे. काहींनी ते शक्यच नसल्याचेही संरक्षण खात्याचा हवाला देत ठामपणे सांगितले. संरक्षण खात्याच्या पर्यायाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ही मंडळे येतात. त्यांची सगळी व्यवस्था केंद्र सरकार पाहते. त्यासाठी त्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जवळपास प्रत्येक छावणी मंडळातील ८० टक्के जमीन संरक्षण खात्याच्या मालकीची आहे. त्यावर डोळा ठेवूनच मंडळांच्या बरखास्तीची मागणी सातत्याने केली जात असल्याची चर्चा आहे. या जागा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने दीर्घ मुदतीच्या भाडेकरारावर दिलेल्या आहेत. अनेक भूखंड अद्याप मोकळे आहेत. छावणी मंडळ बरखास्त करायचे झाले तर या जमिनींचे काय करणार, त्याची भरपाई संरक्षण खात्याला कोण व कशी देणार? असा प्रश्न आहे. राज्य सरकार ही जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही हा भार पेलवणारा नाही. त्याशिवाय सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काय करणार, त्यांची सेवा कोणाकडे वर्ग करणार, त्यांचे वेतन कोण देणार? अशा अनेक गोष्टी यामध्ये आहेत. 
इतक्या वर्षांत या परिसरामध्ये शाळा, उद्याने, दवाखाने अशा अनेक नागरी सुविधा संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर उभ्या राहिल्या आहेत. त्याची मालकी निश्चित करण्यातही अडचणी निर्माण होतील, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
कॅन्टोन्मेंटला मिळणाऱ्या निधीवरच गेल्या काही वर्षात संक्रांत आली आहे. पुण्यातील तीनपैकी दोन कॅन्टोन्मेंटचे केंद्र सरकारकडे अनुक्रमे ८०० कोटी व ३०० कोटी रुपये थकलेले आहेत. निधीबाबत गेल्या काही वर्षांत अनेक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे छावणी मंडळांचे व्यवस्थापन ढासळल्याचे काही अधिकाºयांनी स्पष्ट केले.
..........
थकीत निधी मिळावा
कॅन्टोन्मेंट मंडळाच्या अनेक अडचणी आहेत, त्यात सुधारणा करता येऊ शकतात. विशेषत: त्यांचा थकीत निधी त्यांना दिला तरी त्यांचे कामकाज एकदम चांगले होईल. केंद्राने त्यांना विविध योजनांमध्ये सामावून घेतले पाहिजे.  केंद्र सरकार यावर योग्य निर्णय घेईल असे वाटते.- राजेंद्र जगताप, माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट.
............
कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हावी
छावणी मंडळांची निर्मिती कायद्यान्वये झाली आहे. यातील बहुतेक कायदे जुने आहेत. स्वातंत्र्यानंतर त्यात काही वेळा बदल करण्यात आले, मात्र मुख्यत: विकासासंबंधी जे कायदे आहेत, त्यातील अटी नागरिकांना जाचक वाटतात. नवी बांधकामे, खासगी जमिनींची खरेदी विक्री यावर अनेक मर्यादा आहेत. थेट संरक्षण खात्याकडेच परवानगी मागावी लागते. या प्रकारच्या कायद्यात बदल झाले, निधी नियमित मिळाला तर समस्या कमी होतील.- अमितकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोन्मेंट.
..............
 केंद्र सरकारच्या एकाही योजनेत देशातील एकासुद्धा छावणी मंडळाचा समावेश कधी करण्यात आला नाही. छावणी मंडळांना उत्पन्नाची साधने एकदम कमी आहेत. छावणी मंडळातील जमीन खरेदी विक्री व्यवहार, व्यावसायिक किंवा खासगी नवीन बांधकामे यांना मर्यादा आहेत, त्यामुळे त्यातून फारसा निधी मिळत नाही. संरक्षण खात्याकडून मिळणाºया निधीवर मंडळांचे कामकाज सुरू असते.