डीपीच्या सीआयडी चौकशीची मागणी

सरकार नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीने पुणे शहर जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात ३९० आरक्षणं रद्द केली व ७५० हेक्टर क्षेत्र खुले केले

पुणे : सरकार नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीने पुणे शहर जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात ३९० आरक्षणं रद्द केली व ७५० हेक्टर क्षेत्र खुले केले. या प्रकाराची सीआयडी चौकशी करावी तसेच हा आराखडा तयार करण्यात आला तेथील सीसीटीव्ही फुटेज पुणेकरांच्या माहितीसाठी जाहीरपणे सादर करावे, अशी मागणी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. भाजपसेना वगळता सर्व पक्षांनी आराखड्याचे वाभाडे काढत पुणेकरांवर टाकलेला दरोडा आहे, अशा शब्दात त्याची संभावना केली.
सभेला सुरूवात होण्याआधीच काँग्रेस तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सदस्यांनी आराखड्याच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. ‘गलीगलीमे शोर है, भाजप-सेना चोर है’, ‘....रास्ते का माल सस्ते मे’ अशा घोषणा काँग्रेसने दिल्या. मनसेने ‘पुणेकरांच्या पाठीत खंजीर कोणी खुपसला’, ‘श्रावणधारा वसाहतीचे पिलू कोणाचे?’ अशा घोषणा दिल्या. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सदस्यांना शांत बसण्यास सांगितले. मात्र कोणीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. महापौरांनी प्रत्येक पक्षाच्या सदस्यांना बोलण्याची संधी दिली. भाजपसेना वगळता मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आरपीआयच्या सदस्यांनी विकास आराखड्यावर तीव्र शब्दात टीका केली.
मनसेचे गटनेते राजेंद्र वागस्कर यांनी राज्य सरकारच्या दबाबावरून या आराखड्यात अनेक आरक्षण रद्द करण्यात आले असा आरोप केला. ‘पुणेकरांनी तुम्हाला भरभरून मते दिली व तुम्ही पुणेकरांना हे काय देत आहात?’ असा सवाल त्यांनी भाजपला केला. किशोर शिंदे, वसंत मोरे यांनी सर्वसाधारण सभेच्या हक्कावर राज्य सरकारने अतिक्रमण केले, सभागृहासमोर सादरीकरण न करताच हा आराखडा राज्य सरकारकडे कसा काय पाठवला गेला अशी विचारणा केली. राष्ट्रवादीचे मानकर, बंडू केमसे, सुभाष जगताप,दिलीप बराटे यांनीही हव्या त्या गोष्टी करता याव्यात यासाठीच सरकारने पालिकेकडून हा आराखडा काढून घेतला अशी टिका केली. खेळाची मैदाने, शाळा, रुग्णालये यांची आरक्षणं रद्द करून काय साधले याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. अरविंद शिंदे यांनी आराखडा तयार झाला तिथे कोण येत होते, कोण जात होते याची माहिती पुणेकरांना व्हावी यासाठी तेथील सीसीटिव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन त्याचे जाहीर प्रक्षेपण करावे अशी मागणी केली. महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यावर अनेक आरोप झाले. आंदोलन करण्यात आले. तेच लोक आता या आराखड्याचे कौतूक करीत आहेत. झालेल्या सर्व बदलांचे स्पष्टीकरण त्यांनी द्यावे अन्यथा या बदलांची सीआयडी चौकशी करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर व मुक्ता टिळक तसेच शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ यांनी या टिकेचा प्रतिवाद केला. हा आराखडा सरकारला ताब्यात घ्यावा लागला हे या सभागृहाचे अपयश होते असे त्यांनी सांगितले. आपापासात मतभेद न करता पुण्याचे हित लक्षात घेऊन काही गोष्टी केल्या गेल्या असत्या तर ही वेळ आलीच नसती. सरकारच्या दबावाखाली आराखडा तयार झाला या टिकेत काही तथ्य नाही. आराखडा सरकारला सादर केला गेला आहे. सरकार सर्वोच्च आहे, ते हा आराखडा आहे तसा स्विकारेल किंवा त्यात बदलही करेल. गरज वाटली तर त्यावर पुन्हा हरकती सुचनाही मागवेल. त्यामुळे नगरसेवकांनी आराखड्यात काय त्रुटी आहेत त्या स्पष्ट कराव्यात व तसे सरकारला सुचवावे असे बीडकर, टिळक व हरणावळ यांनी स्पष्ट केले.