जीएसटी लागू करण्याची मागणी

केंद्र सरकारने वसूल करावा, आर्थिक व औद्योगिक मंदीच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी स्टिम्युलेटिव्ह पॅकेज जाहीर करावे

पिंपरी : जीएसटी कायदा लवकर लागू करावा, हा कर केवळ केंद्र सरकारने वसूल करावा, आर्थिक व औद्योगिक मंदीच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी स्टिम्युलेटिव्ह पॅकेज जाहीर करावे, आदी मागण्या पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेतर्फे केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत.
या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, संचालक विनोद मित्तल, प्रमोद राणे, सुनील शिंदे, भारत नरवडे, भरत कोळी, सुरेश जरे, प्रमोद दिवटे आदी उपस्थित होते. जीएसटी कायदा लागू करून, त्याचे रिटर्न आॅफ असाइसमेंट केवळ केंद्र सरकारकडे करावे. आर्थिक व औद्योगिक मंदीच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याकरिता स्टिम्युलेटिव्ह पॅकेज जाहीर करावे.
त्यामध्ये एक्साइज करामध्ये कपात, पोलाद आयात-निर्यात धोरणामध्ये बदल, सेवा कर आकरणीमध्ये बदल, आरबीआयद्वारा सीआरआर व रेपो दराच्या टक्केवारीत बदल करून बाजारात मुलबक प्रमाणात भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. पेट्रोलियम पदार्थाच्या किमतीमध्ये वाढ करू नये. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात महागाईच्या प्रमाणात वाढ होते. उत्पादन शुल्क नोंदणी कक्षेच्या मर्यादेत वाढ करावी. कर मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
मागण्यांसदर्भात सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल,
असे आश्वासन नक्वी यांनी
दिले. (प्रतिनिधी)
मध्यम व मोठ्या उद्योगांमध्ये लागू असलेला कॉरपेट करामध्ये सूट देण्यात यावी. यामुळे अधिक प्रमाणात खेळते भांडवल उपलब्ध होईल. विस्तारीकरणास गुंतवणुकीस वाव मिळेल. लघुउद्योजकांसाठी प्राप्ती कर कपात योजना जास्ती जास्त १० टक्केपर्यंत मर्यादित करावी. बॅँकेचे व्याजदर उद्योगासाठी १० टक्केच्या खाली आणावेत. पतधोरणात आवश्यक ते बदल करावेत. पोलादाचे अस्थिर किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निश्चित असे पोलाद आयात-निर्यात धोरण आखावे. गेल्या काही वर्षांत पोलादाच्या दरामध्ये प्रचंड चढ-उतार होत असल्याने लघुउद्योगांना त्यांची झळ बसत आहे. ईएसआय व पीएफबाबत कामगार संख्येची मर्यादा वाढण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. आधुनिक कार्यप्रणालीप्रमाणे ते बदल करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.