अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीची मागणी, मंजूर नकाशा व प्रत्यक्ष उभारलेली इमारत यांत तफावत

पुणे शहरापासून जवळच असल्याने भोर शहरात निवासी इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. मात्र, इमारतीचा मूळ मंजूर नकाशा व प्रत्यक्षात उभारलेली इमारत यांत तफावत आढळत आहे.

भोर- पुणे शहरापासून जवळच असल्याने भोर शहरात निवासी इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. मात्र, इमारतीचा मूळ मंजूर नकाशा व प्रत्यक्षात उभारलेली इमारत यांत तफावत आढळत आहे. नियम धाब्यावर बसवून कामे सुरू आहेत. त्यामुळे इमारतीमधील सदनिकाधारकांना मोठ्या प्रमाणात वाहनतळासह अन्य असुविधांना तोंड द्यावे लागत आहे. या अनधिकृत बांधकामांकडे नगरपालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून या बांधकामांची चौकशी करण्याची मागणी येथील नागरिक करीत आहेत.
बांधकाम करताना अधिकाधिक जागा बांधकामासाठी वापरून व्यावसायिक ग्राहकांकडून पैसे उकळत आहेत. अनेक ठिकाणच्या सदनिकांची संख्या पाहता आजूबाजूला सोडलेली जागा तसेच वाहनतळाची व इतर सुविधांची उपाययोजना केलेली दिसत नाही. काही ठिकाणी वाहनतळाच्या जागेत कार्यालये काढली आहेत तर काहींनी जागा भाड्याने दिल्या आहेत. यामुळे सदनिकाधारकांनी आपली वाहने रस्त्यावर लावलेली आहेत. त्यामुळे लाखो रुपयांचा फ्लॅट घेऊन वाहनचोरीचे प्रकार घडतात. वाहने उभी करण्यावरुन वादावादी होते. पिण्याचे पाणी, इमारत गळणे, वीज या समस्यांनाही नागरिकांना तोंड द्यावे लागते. हा विषय वेगळाच आहे.
या बाबत एखादा सदनिकाधारक भोर नगरपालिकेत तक्रार करायला गेल्यास येथील बांधकाम विभागाचे अधिकारी बांधकाम व्यावसायिकांचीच बाजू घेताना दिसतात. यामुळे बिल्डर (बांधकाम व्यावसायिक) आणि नगरपालिकेचे अधिकारी यांचे लागेबांधे असल्याची चर्चा आहे. इमारतीचे बांधकाम प्लॅननुसार झाले आहे किंवा नाही याची शहानिशा न करताच इमारत पूर्ण नसतानाही पूर्णत्वाचे दाखले देतात.
बांधकामांना लागणारे वीट, वाळू, खडी, स्टील, कच, सिमेंट साहित्य रोडवर टाकत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. याबाबत नगरपालिकेत तक्रार केल्यानंतर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. एकंदरीत संस्थानकालीन पंतसचिवांच्या भोर शहरातील जुने वाडे इमारती पाडून त्या जागेवर कॉम्प्लेक्स उभे राहात आहेत. मात्र ती अनधिकृत, नियम धाब्यावर बसवून असुविधा असलेली आहेत. सदर बांधकामांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी नागरकि करीत आहेत. तरच वाहतुकीची व अनधिकृत बांधकामे थांबणार आहेत.

नगरपालिकेचा काणाडोळा
बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ महाराष्ट्र, पुणे जिल्हा बँक, जनता बँक, कॅनरा बँक, आयडीबीआय बँक, राजवाड्यातील शासकीय कार्यालये, वीज मंडळ, अनेक पतसंस्था, विविध दुकाने यांना पार्किंगची सुविधा नाही. अनेक ठिकाणच्या वाहनतळांच्या जागेवर मॉल, कार्यालये, तर काहींनी अनधिकृतपणे गाळे काढले आहेत त्यामुळे वाहने रोडवर लावावी लागतात. याकडे नगरपालिका काणाडोळा करीत आहे.
चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या जुन्या बांधकामांची चौकशी करण्याबरोबरच इमारतीचे नवीन बांधकाम करताना नगरपालिकेतून रीतसर परवानगी घेऊन प्लॅननुसारच बांधकामे करावीत अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्याधिकारी संतोष वारुळे यांनी सांगितले.
बांधकामांना लागणारे वीट, वाळू, खडी, स्टील, कच, सिमेंट साहित्य रोडवर टाकत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो.