कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या कायम सेवेत घेण्याची मागणी

समाविष्ट झाल्याच्या काही महिनेच आधी किंवा दप्तरात नोंदच नाही व रोजंदारीवर काम करत होते अशा कर्मचाऱ्यांना मात्र सेवेत घेतलेले नाही. ११ गावांमध्ये मिळून असे सुमारे १२० कर्मचारी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देसमाविष्ट गावांचा प्रश्न : विकासकामे सुरू होण्याची गरजमहापालिकेत समाविष्ट करतानाच या सर्व गावांमधील ग्रामपंचायती विसर्जित गावांमध्ये मोठ्या वसाहती झाल्या असल्या तरी तिथे पायाभूत सुविधांचा अभाव

पुणे : समाविष्ट गावांमधील कर्मचारी अधिकारी यांना महापालिकेच्या कायम सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी या गावांच्या नजीकच्या भागातील नगरसेवकांनी केली आहे. महापालिका प्रशासनाने ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेतले आहे, मात्र समाविष्ट झाल्याच्या काही महिनेच आधी किंवा दप्तरात नोंदच नाही व रोजंदारीवर काम करत होते अशा कर्मचाऱ्यांना मात्र सेवेत घेतलेले नाही. ११ गावांमध्ये मिळून असे सुमारे १२० कर्मचारी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
शिवणे, उत्तमनगर, धायरी, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, लोहगांव, फुरसुंगी, उरुळी - देवाची, मुंढवा, साडेसतरानळी, उंड्री या ११ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे.यासंबधीच्या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयानेच तसा आदेश सरकारला दिला होता. महापालिकेत समाविष्ट करतानाच या सर्व गावांमधील ग्रामपंचायती विसर्जित करण्यात आल्या. त्यांच्याकडील कर्मचारी त्यामुळे महापालिकेत वर्ग झाले. सर्व गावांमध्ये मिळून ४०० कर्मचारी होते. ग्रामपंचायत दप्तरात नोंद होती, त्यांचा निर्णय लगेच झाला, उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत मात्र प्रशासनाने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही.
त्यांना महापालिकेच्या कायम सेवेत सामावून घ्यावे असा प्रस्ताव सचिन दोडके व अनिल टिंगरे या नगरसेवकांनी स्थायी समितीकडे दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांना गावांची माहिती आहे. महापालिकेचे कायम कर्मचारी तिथे नियुक्त केले तर गावांची माहिती नसल्याने त्यांना तिथे कार्यक्षमतेने काम करता येणार नाही, त्यात अडचणी येतील. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचेच जे कर्मचारी होते, त्यांना तिथेच नियुक्त करावे असे या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. गावांमध्ये मोठ्या वसाहती झाल्या असल्या तरी तिथे पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, त्यामुळे महापालिकेने तिथे त्वरीत विकासकामे सुरू करावीत अशीही मागणी या नगरसेवकांनी केली आहे.