पुण्याच्या पाण्यावर श्वेत पत्रिका प्रसिध्द करण्याची मागणी : भाजपाचेच पदाधिकारी आक्रमक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 15, 2018 07:39 PM2018-10-15T19:39:00+5:302018-10-15T19:49:49+5:30
जलसंपदा विभागाने स्वत:ची अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी पुणेकरांचा पाणीपुरवठा पोलिस खात्याच्या मदतीने खंडित करणे हा नियमित कर भरणाऱ्या पुणेकरांचा अपमान आहे. त्यामुळे एकतर महापालिकेनेच श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अन्यथा...
पुणे : शहराला मिळणारे पाणी नक्की किती? पाटबंधारे खाते म्हणत आहेत तेवढे की महापालिका सांगते आहे तितकेच? याचा निकाल व्हावा व पुणेकरांच्या मनातील संभ्रम कायमचा निघावा यासाठी पुण्याच्या पाण्यावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणी महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्याच काही माजी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
पाटबंधारे खाते महापालिकेला फसवते आहे. मागणी केलेला साठा देत नाही ही वस्तुस्थिती या श्वेतपत्रिकेद्वारे पुणेकरांच्या समोर येईल असे भाजपाचे महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर तसेच सुहास कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी त्याबाबत महापौरांना पत्रच लिहिले असून त्यात श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत बोलताना केसकर म्हणाले, जलसंपदा विभाग व महापालिका यांच्यात रोज १ हजार १५० एमएलडी पाणी देण्याबाबत करार झाला तो सन २०१३ मध्ये. यातून माणशी १५० लिटर पाणी रोज मिळेल असे गृहित धरले गेले, मात्र त्याचवेळी खडकी कॅन्टोन्मेंट संरक्षण संपदा, विमानतळ, ससून व इतर मोठी हॉस्पिटल यांनाही महापालिकाच पाणी पुरवत आहे याचा विचारच झाला नाही.
पुण्याची वाढती लोकसंख्या, नवीन समाविष्ट गावे, ५ किलोमीटर पर्यंतच्या परिघातील ग्रामपंचायतीला पाणी देण्याचे बंधन अशा सर्वच गोष्टींकडे पाटबंधारे खात्याने पूर्ण दुर्लक्ष केले, अजूनही करत आहेत. या सर्वांना पाणी द्यायचे तर १ हजार १५० एमएलडी पाणी पुरवणार नाही ही साधी गोष्ट आहे, मात्र याकडे दुर्लक्ष करून पाटबंधारे विभाग महापालिकेवर पर्यायाने पुणेकरांवर टीका करत आहे असे मत केसकर यांनी व्यक्त केले. मुंढवा जॅकवेल मधील महापालिकेने शुद्धीकरण केलेले पाणी पाटबंधारे खात्याने घ्यावी व ते शेतीसाठी द्यावे, त्या बदल्यात तितकेच पाणी खडकवासला धरणामधून पुणे महापालिकेला द्यावे असाही करार झाला आहे, पण पाटबंधारे खाते पूर्ण क्षमतेने त्या प्रकल्पातून पाणी उचलतच नाही अशी टीका केसकर यांनी केली.
केसकर व कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘पुणे धरण क्षेत्रातील धरणांचा वापरण्यास योग्य पाणीसाठा हा २९.१५ टीएमसी इतका असून, त्यापैकी ११. ५० टीएमसी पुणे महापालिकेला व उर्वरित १८.१० टीएमसी शेतीसाठी हे पाणी वाटपाचे सुत्र आहे, मात्र ते पुण्याची लोकसंख्या दुर्लक्षित करून तयार केलेले आहे. शेतीला दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे पैसे वसूल न करणाऱ्या जलसंपदा विभागाने स्वत:ची अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी पुणेकरांचा पाणीपुरवठा पोलिस खात्याच्या मदतीने खंडित करणे हा नियमित कर भरणाऱ्या पुणेकरांचा अपमान आहे.’’ त्यामुळे एकतर महापालिकेनेच श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अन्यथा पुण्याचे प्रतिनिधी म्हणून आम्हीच ती प्रसिद्ध करू असा इशाराही केसकर व कुलकर्णी यांनी दिला.