कर्णबधिरांच्या मागण्या कॅबिनेटसमोर मांडणार : मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन 

विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (दि. २५) राज्यस्तरीय कर्णबधिर असोसिएशनने अपंग कल्याण आयुक्तालयावर मोर्चा काढला. यावेळी पोलिसांनी कर्णबधिरांवर लाठी हल्ला केला होता.

ठळक मुद्देअध्यादेश न काढल्यास निवडणुकांवर बहिष्काराचा दिव्यांगांचा इशारालोकसभा निवडणुकीसह इतर निवडणुकांवर देखील अध्यादेश निघेपर्यंत बहिष्कार टाकण्यात येईल, असे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट

पुणे : कर्णबधिर व्यक्तींच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या मागण्यांचा विषय मंत्री समितीच्या (कॅबिनेट) बैठकीत मांडण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय कर्णबधिर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला गुरुवारी दिले. या मागण्यांचा अध्यादेश सरकारने न काढल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीसह विधानसभा आणि इतर निवडणुकांवर कर्णबधिर आणि त्यांचे कुटुंबिय बहिष्कार टाकतील, असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. 
दिव्यांगांना महाविद्यलयीन, अभियांत्रिकीसह इतर उच्च शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करावी, त्यांच्यासाठी सांकेतिक तज्ज्ञाची नेमणुक केली जावी, त्यांचे रोजगाराचे प्रश्न सोडवावेत अशा विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (दि. २५) राज्यस्तरीय कर्णबधिर असोसिएशनने अपंग कल्याण आयुक्तालयावर मोर्चा काढला. त्या वेळी आंदोलकांनी पायी मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी पोलिसांनी कर्णबधिरांवर लाठी हल्ला केला होता. पोलिसांच्या या असंवेदनशील कृत्यामुळे सर्व स्तरातून त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. अखेरीस, या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागले. तसेच, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी देखील निवेदन प्रसिद्ध केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी कर्णबधिर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. राज्यस्तरीय कर्णबधीर संघटनेचे अध्यक्ष मनोज पटवारी, उपाध्यक्ष अनिकेत साळगावकर, महासचिव प्रदीप मोरे यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. तस्लिम शेख आणि अतिया हाजी यांनी सांकेतिक दुभाषक म्हणून काम पाहिले.
मुख्यमंत्र्यांनी कर्णबधिर व्यक्तींच्या मागण्या ऐकूण घेतल्या. या मागण्या मंत्री समितीच्या बैठकीत ठेवण्याचे आश्वासन दिले. या मागण्यांचा अध्यादेशही लवकरात लवकर काढण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. या बैठकीतील चर्चेतून आमच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या मागण्यांबाबतचा अध्यादेश देखाल काढला जावा.लोकसभा निवडणुकीसह इतर निवडणुकांवर देखील अध्यादेश निघेपर्यंत बहिष्कार टाकण्यात येईल, असे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. 

---------
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या  
- बीए, बीएससी, बीकॉम तसेच अभियांत्रिकी, नर्सिंग, फार्मसी, पॅरामेडिकल शिक्षणाची सुविधा निर्माण करुन सांकेतिक भाषातज्ज्ञाची नियुक्ती करावी 
-पहिली ते दहावी हिंदी, मराठी, इंग्रजी भाषेचे सांकेतिक भाषा पुस्तक उपलब्ध करुन द्यावे 
-अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र घेऊन सरकारी नोकरी लाटणाºयांवर कारवाई करावी 
- सांकेतिक भाषा डीग्री कोर्स करावा  
-दिव्यांगांना रोजगार उपलब्ध करुन न दिल्यास कायद्यानुसार बेरोजगार भत्ता सुरु करावा