लोकशासन अहिंसक मार्गाने आंदोलन करेल
By admin | Published: July 8, 2017 02:04 AM2017-07-08T02:04:23+5:302017-07-08T02:04:23+5:30
आदिवासीबांधव महसूल विभागाच्या गायरान जागेत वास्तव्यास असताना या जागेशी वनविभागाचा कोणताही संबंध नसताना जुन्नर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नारायणगाव : आदिवासीबांधव महसूल विभागाच्या गायरान जागेत वास्तव्यास असताना या जागेशी वनविभागाचा कोणताही संबंध नसताना जुन्नर वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी डोंगरावरून दगडफेक करीत आदिवासीबांधवांना जखमी केले आहे़ असे असताना नारायणगाव पोलिसांनी या घटनेची दखल न घेता आदिवासी बांधवांवरच गुन्हे दाखल केले़. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई न झाल्यास लोकशासन संघटनेच्या वतीने अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करून पुढील लढाई चालू ठेवेल, असा स्पष्ट इशारा लोकशासन संघटनेचे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य संघटक राजेंद्र गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला़
नारायणगाव येथील पाटबंधारे विभागाच्या विश्रामगृहात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत गायकवाड यांनी आदिवासी बांधवांवर झालेल्या अन्यायाबाबत माहिती दिली़ या वेळी लोकशासन संघटनेचे शांताराम धुळे, गणेश माळी, सोमनाथ माळी, रूपाली माळी, विनोद बर्डे, संतोष मोहदे, अभिमन्यू बर्डे, सुदाम धुळे, उषा धुळे, सुरेश माळी, रमेश पुजारी, शरद बर्डे, हिरामण वाघ, आनंद धुळे आदींसह आदिवासी बांधव उपस्थित होते़
या वेळी गायकवाड म्हणाले, की आदिवासी बांधव सन १९७८ पासून वनविभागाच्या क्षेत्रात जमीन कसत होते़ शासननिर्णयानुसार आदिवासी बांधवांच्या नावावर जमीन करणे गरजेचे असताना वनविभागाने दि़ १६ मे २०१७ ते दि़ २८ मे २०१७ दरम्यान कारवाई करून जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील सर्व आदिवासी बांधवांची घरे पाडून त्यांच्या शेतीतील माल नष्ट केला़ या कारवाईने सर्व आदिवासी बांधव रस्त्यावर आले. या कारवाईनंतर सर्व आदिवासी बांधव महसूल विभागाच्या गायरान जागेत तात्पुरते शेड उभारून वास्तव्य करीत होते़ असे असताना वनविभागाने अचानकपणे येऊन आदिवासी बांधवांवर डोंगरावरूनच दगडफेक करीत महिला व युवकांना जखमी केले़
याबाबत नारायणगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी गेले असता आदिवासी बांधवांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही़ दिवसभर हे आंदोलन करूनदेखील आदिवासी बांधवांना न्याय मिळाला नसल्याचे या वेळी त्यांनी सांगितले. माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांनी आदिवासी बांधवांना वाऱ्यावर सोडलेले नाही. उलट आमच्यावर झालेल्या अन्यायासाठी न्याय मिळावा, म्हणून हायकोर्टात दावा दाखल करण्याकरिता वकील दिला असल्याचे या वेळी त्यांनी सांगितले.
जुन्नर वनविभागाचे वनपरिमंडल अधिकारी ए़ एऩ सोनवणे यांनी केलेल्या सर्व्हेनुसार वनविभागाच्या सर्व्हे नं़ ३११ मध्ये आदिवासी बांधव दि़ २९/५/१९९५ पासून राहत असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे़ असे असताना आदिवासी बांधवांना वनक्षेत्रातून हाकलण्यात आले़ जुन्नर वनविभागानेच दगडफेक केल्याने त्यांचे अधिकारी व आदिवासी महिला जखमी झालेल्या आहेत़ दि़ २ जुलै २०१७ रोजी ४७ आदिवासी बांधव नारायणगाव पोलीस ठाण्यात सहायक पोलीस निरीक्षक टी़ वाय़ मुजावर यांनी बोलाविलेल्या मीटिंगसाठी आले होते़ ही मीटिंग सुरू असताना वनविभागाने कांदळी हद्दीत महिला व युवकांवर दगडफेक करून हल्ला केला, असा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे़
आंदोलकांच्या मागण्या
आदिवासी बांधव अहिंसेच्या मार्गाने लढाई सुरू ठेवून १३४ कुटुंबीयांना शासनाने प्रत्येकी ५ एकर जमीन द्यावी व ती त्यांच्या नावावर करावी़ सात-बारा पती-पत्नीच्या नावे करावा, तसेच शेतीला लाईट, वीज व पाणी उपलब्ध करून द्यावे़ अंतर्गत पाणंद रस्ता करण्यात यावा़ डोंगरावरील जमीन सपाटीकरण करून ती आदिवासी बांधवांना देण्यात यावी़ मुलांसाठी शाळा/आरोग्य सुविधा, ई-लर्निंग स्कूलद्वारे प्रशिक्षण देण्यात यावे़ अशा विविध मागण्या गायकवाड यांनी या वेळी केल्या आहेत़
नारायणगाव पोलिसांनी वनविभागाचे अधिकारी अर्जुन म्हसे, गणेश टेकाडे, मनीषा काळे, शिवाजी राठोड, सुवर्णा कुटेकर, रघतवान यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात यावा.