लिंगनिश्चिती कायद्यासंदर्भात निदर्शने

स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समिती आणि जनआरोग्य मंच यांच्या वतीने शुक्रवारी टिळक रोड येथील इंडियन मेडिकल असोसिएशन व इंडियन रेडिआॅलॉजिस्ट असोसिएशन कचेरीसमोर

पुणे : स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समिती आणि जनआरोग्य मंच यांच्या वतीने शुक्रवारी टिळक रोड येथील इंडियन मेडिकल असोसिएशन व इंडियन रेडिआॅलॉजिस्ट असोसिएशन कचेरीसमोर जाहीर निदर्शने करण्यात आली. गर्भलिंगनिदान कायद्याचे पालन न करणाऱ्या गुन्हेगार डॉक्टरांना अभय देण्याऐवजी मुलींना वाचवण्याचे काम डॉक्टरांनी करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यामध्ये जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे, मासूम संस्थेच्या डॉ. मनीषा गुप्ते, सम्यक संस्थेचे आनंद पवार, तथापि संस्थेच्या मेधा काळे व डॉ. संजय दाभाडे सहभागी झाले होते.
डॉक्टरांच्या संघटनांनी कायदा व अंमलबजावणी यंत्रणेच्या विरोधात पुकारलेल्या मोहिमेवर त्यांनी टीका केली. लिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यात कोणत्याही प्रकारे दुरुस्ती न करता त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
कायद्याची अंमलबजावणी करणारी पुणे महापालिकेची अथवा राज्य सरकारची यंत्रणा जर डॉक्टरांना त्रास देत असेल किंवा भ्रष्टाचार करीत असेल, तर वरिष्ठ अधिकारी किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे त्यांची त्वरित तक्रार करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करता येईल.
पी.सी.पी.एन.डी.टी कायदा पुरेसा असून, त्यात व त्याच्या नियमांत दुरुस्ती करण्याची सध्या आवश्यकता नाही. मुलींची संख्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आणि नियमित सनियंत्रण हीच काळाची गरज असल्याचे मतही या वेळी व्यक्त करण्यात आले.
एफ फॉर्ममधील त्रुटी ही किरकोळ बाब ठरवून त्यांना क्षुल्लक गुन्ह्याचा दर्जा देणे म्हणजे कायद्याचे दात काढून घेण्यासारखे आहे. तसेच या फॉर्ममध्ये लिंगनिदान केलेले नाही, असे जाहीर निवेदन करावे लागते, जे डॉक्टर आणि लिंगनिदानाची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी उपयुक्त आहे.
या सर्व गोष्टींबाबतची सविस्तर चर्चा महापालिका आयुक्तांबरोबर ३ फेब्रुवारी रोजी करणार असल्याचेही किरण मोघे यांनी सांगितले.