कृषी विभागाने विमा कंपन्यांना नमवले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: पंतप्रधान पीक विमा योजनेत नुकसानीची पूर्वसूचना मोबाईल ॲपवरून द्यावी, नुकसान झाल्यावर ७२ तासांच्या आत कंपनीला कळवलेच पाहिजे, या विमा कंपन्यांच्या नियमांना कृषी विभागाने ६ पर्याय देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या बदलामुळे जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत शेतीचे नुकसान झाल्याच्या तब्बल साडेचार लाख पुर्वसूचना वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांकडे राज्यातून दाखल झाल्या आहेत.

कृषी विभागाकडून याची माहिती देण्यात आली. सर्व विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच तालुका, जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनाही याबाबत कळवण्यात आले आहे. आपत्तीमध्ये पिकाचे नुकसान झाल्यावर कंपनीच्या मोबाईल ॲपवरून आलेली पूर्वसूचनाच ग्राह्य समजली जात होती. दुर्गम भाग, रेंज नसणे, मोबाईल न मिळणे अशा अनेक अडचणींमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्र्यांना हे ॲप वापरणे अवघड जात असे व नंतर या एका कारणावरून त्यांची मागणी नाकारली जात असे.

कृषी विभागाचे जादा पर्याय

क्रॉप इन्शुरन्स ॲपबरोबरच आता नुकसानग्रस्त शेतकरी, विमा कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक, त्यांचा ई-मेल, त्यांचे तालुकास्तरीय कार्यालय व कृषी विभागाचे मंडल कृषी अधिकारी कार्यालय, ज्या बँकेत विमा जमा केला त्या बँकेची नजीकची शाखा या ठिकाणीही शेतकरी आता त्याच्या शेतीच्या नुकसानीची सूचना नोंदवू शकेल. कृषी खात्याचे विस्तार व प्रशिक्षण संचालक विकास पाटील यांनी याबाबतचे पत्रच राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी यांना पाठवले असून शेतकऱ्र्यांना त्याची माहिती देण्यासंदर्भात कळवले आहे.

नुकसान स्थानिक असल्यास विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, महसूलचे अधिकारी वैयक्तिक पंचनामे करतील, मात्र अतिवृष्टीचा किंवा त्यासारख्या आपत्तीने मोठ्या क्षेत्राचे नुकसान झालेले असल्यास समूहपाहणी करून २५ टक्के नुकसानभरपाई त्वरित देण्यात येईल. कृषी विभागाच्या या बदलामुळे यंदाच्या खरीप हंगामातील नुकसानभरपाईचे साडेचार लाख प्रस्ताव आत्ताच दाखल झाले असून विमा कंपनी प्रतिनिधी व महसूल विभागाच्या वतीने त्याच्या संयुक्त पाहणीचे काम सध्या सुरू आहे.